पुणे - ‘अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील सर्व महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींच्या उच्चशिक्षणात निम्म्या शुल्काची प्रतिपूर्ती सरकारकडून केली जाते. हे निम्मे शुल्क देण्याऐवजी विद्यार्थिनींच्या पूर्ण शुल्काची प्रतिपूर्ती केल्यास किती खर्च येतो, याचा अभ्यास करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते.

त्यानुसार राज्याच्या सहा लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला (बजेट) पेलवेल इतकी ती रक्कम आहे,’ असे सांगत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यार्थिनींना उच्चशिक्षणात पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ती देण्यासंदर्भात पावले उचलली जाण्याची शक्यता असल्याचे अधोरेखित केले.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक दिवसीय राज्यस्तरीय महिला सक्षमीकरण परिषद सोमवारी झाली. विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद झाली.

या वेळी उच्चशिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव, प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार आदी उपस्थित होते. ‘संयुक्त राष्ट्र शाश्वत विकास उद्दिष्टे, महिला सक्षमीकरण आणि उच्च शिक्षण’ विषयावर ही परिषद भरविण्यात आली.

पाटील म्हणाले, ‘उच्चशिक्षणात मुलींचे प्रमाण कसे वाढेल, याकडे सातत्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. शालेय शिक्षणात बारावीपर्यंत विद्यार्थिनींना शाळेपर्यंत पोचण्यासाठी मोफत बस पास दिला जातो. मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी महाविद्यालयात दामिनी पथक अधिक सक्षम करावे. मुलींच्या वसतिगृहात सुरक्षा कर्मचारीदेखील महिला असाव्यात, अशी सूचना दिली आहे.’

या परिषदेत सहभागी महिला अध्यापकांना ‘महिला सक्षमीकरण समन्वयक’ किंवा ‘महिला सक्षमीकरण दूत’ म्हणून नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, ‘उच्चशिक्षणात मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयाने अभियान राबवावे.

महाविद्यालयात महिला सक्षमीकरण गट कार्यरत असायला हवा. उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना विद्यावेतन देण्यात यावे. मुलींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एखादा व्हॉट्सॲप क्रमांक सुरू करावा. याशिवाय प्रत्येक महाविद्यालयात मुलींच्या हक्कांची, अधिकारांची सनद असावी.’

महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टिकोनातून विविध अभ्यासक्रमांत कौशल्य विकासाचे शिक्षण देण्यावर भर दिला जात असल्याचे डॉ. गोसावी यांनी या वेळी सांगितले. कार्यक्रमात डॉ. देवळाणकर यांनी प्रास्ताविक केले.

मुलींच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ

उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृहे बांधणे अशक्य आहे. म्हणून मुलींना निर्वाह भत्ता देण्यात आला. पुणे-मुंबईसारख्या शहरात प्रतिमहा सहा हजार रुपये देण्यात येतात. या भत्त्याचे सहा हजार रुपये, पाच हजार ३०० रुपये, चार हजार ८०० हजार आणि तीन हजार ८०० रुपये असे टप्पे आहेत,’ असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.