सोलापूर : दीड वर्षांपूर्वी शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयातील पाठ्यनिर्देशकाची परीक्षा देऊन गुणवत्ता यादीत आलेल्या १५१ उमेदवारांना अद्याप नियुक्ती मिळालेली नाही. त्या उमेदवारांनी राज्याच्या तत्कालीन व विद्यमान मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, सचिव, मॅट, संचालक, उपसंचालकांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले. पण, त्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही, हे विशेष.

राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नाही, त्याठिकाणच्या शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्यांना शिकविण्यासाठी दीड वर्षांपूर्वी (फेब्रुवारी २०२१) एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून सरकारने १५१ पाठ्यनिर्देशकांची परीक्षा घेतली. राज्यात सुशिक्षित बेरोजगार वाढल्याने या परीक्षेला प्रचंड स्पर्धा होती. त्यावर मात करून राज्यातील १५१ उमेदवार गुणवत्ता यादीत झळकले. आता आपल्याला नोकरी मिळेल आणि कुटुंबाला हातभार लागेल, असा विश्वास त्यांना होता. मात्र, विविध निवडणुका, राजकीय डावपेच, सत्तांतर, भ्रष्टाचार, घोटाळ्याच्या चर्चेत अजूनपर्यंत या उमेदवारांना नियुक्ती मिळू शकलेली नाही. दीड वर्षांत त्यांनी न्यायालयीन लढा लढला, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संबंधित विभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदने दिली. तरीदेखील, त्या १५१ उमेदवारांचा नियुक्तीसाठी संघर्ष सुरुच आहे. आता तेच उमेदवार हक्कासाठी आंदोलनाच्या तयारीत असल्याची स्थिती आहे.

फेब्रुवारी २०२१ मध्ये शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयातील पाठ्यनिर्देशकांची परीक्षा झाली. त्याला दीड वर्षे झाली असून आता परीक्षा घेतलेल्या कंपनीकडून संबंधित १५१ जणांचे अर्ज, निकाल मागवून घेतले जात आहेत. त्यासाठी नियुक्त केलेली समिती त्या कागदपत्रांची पडताळणी करेल आणि शेवटी कौन्सिलिंग करून त्यांना नियुक्ती दिली जाईल.

- डॉ. साधना तायडे, संचालिका, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई

दोन महिन्यांपासून नुसताच पत्रव्यवहार

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयातील पाठ्यनिर्देशकांच्या निवेदनाची दखल घेऊन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अव्वर सचिव अर्चना वालझाडे यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या आयुक्तांना पत्र पाठवून गुणवत्ताधारकांची प्रमाणपत्रे तथा कागदपत्रे तपासून नियुक्ती द्यावी, असे आदेश काढले. पण, त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही या प्रश्नावर तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना करूनही अधिकारी गप्पच आहेत. आरोग्य सेवा आयुक्तालयाला दोन महिन्यांपूर्वी निवेदन दिले, पण पुढे काहीच झाले नाही.