तात्या लांडगे

सोलापूर : अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेला जूनमध्येच सुरवात होणार आहे. ‘सीईटी’चा निकाल पुढील आठवड्यात जाहीर होऊ शकतो, अशी सूत्रांची माहिती आहे. त्यावेळी विद्यार्थ्यांना पहिल्यांदा प्रवेशाच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर तात्पुरती गुणवत्ता यादी व अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होईल. पुढे प्रवेशाच्या चार फेऱ्या होतील. यावेळी विद्यार्थ्यांना ३०० महाविद्यालये निवडण्याची संधी मिळणार असून, त्यातील एका पसंतीच्या कॉलेजमध्ये त्यांना गुणवत्तेनुसार प्रवेश घेता येणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात अभियांत्रिकीची १५ महाविद्यालये आहेत. त्यांची एकूण प्रवेश क्षमता साडेसात ते आठ हजारांपर्यंत आहे. राज्य शासनाने मुलींसाठी व्यावसायिक शिक्षण मोफत केले आहे, पण त्यांना महाविद्यालयांचे विकसन शुल्क (डेव्हलपमेंट चार्जेस) भरावे लागते. खासगी महाविद्यालयांचे विकसन शुल्क कमी पण शासकीय महाविद्यालयांचे ते शुल्क अधिक असते. त्यामुळे हे शुल्क माफ करावे, अशी मुलींची मागणी आहे.

दरम्यान, मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी सर्वांत महत्त्वाचे कास्ट व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र लागते. प्रवेशावेळी त्याचे बंधन नसते, प्रमाणपत्र काढायला दिल्याची पावती देखील ग्राह्य मानली जाते. मात्र, प्रवेश फेऱ्या संपण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना ते द्यावेच लागते, अन्यथा त्यांचा प्रवेश रद्द होऊ शकतो. त्यामुळे आताच विद्यार्थ्यांनी ते प्रमाणपत्र काढून घ्यावे, असे आवाहन महाविद्यालयांकडून करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांनी आताच काढून ठेवावीत कागदपत्रे

‘सीईटी’च्या निकालानंतर अभियांत्रिकी प्रवेशाला आता काही दिवसांत सुरवात होईल. या पार्श्वभूमीवर ऐन प्रवेशावेळी धावपळ होऊ नये, यासाठी विद्यार्थ्यांनी आताच प्रवेशासाठी लागणारी शैक्षणिक कागदपत्रे काढून ठेवावीत.

- डॉ. शंकर नवले, प्राचार्य, सिंहगड अभियांत्रिकी महाविद्यालय, केगाव

प्रवेशासाठी लागतात ‘ही’ कागदपत्रे

अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी दहावी-बारावीची गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र, इयत्ता बारावीचा शाळा सोडल्याचा दाखला, तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला, डोमिसाईल व राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. बारावीच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर ‘भारतीय’ अशी नोंद असल्यास राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र स्वतंत्र काढावे लागत नाही. याशिवाय जात प्रमाणपत्र (कास्ट सर्टिफिकेट) व जात वैधता प्रमाणपत्र (कास्ट व्हॅलिडिटी) आणि नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र (मागील तीन वर्षांत कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न सरासरी आठ लाख रुपये आवश्यक) देखील लागते. अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची अट नाही.