राज्यातील सहकारी दूध संघांना दूध घालणाऱ्या उत्पादकांना गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवारी (ता. २०) विधानसभेत केली. हे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येणार असून, त्यासाठी फॅट, एसएनफची मर्यादा ठरविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर ३४ रुपये दर द्यावा, असे आदेश दिले होते. मात्र, काही दूध संघांचे दर २७ ते २८ रुपयांपर्यंत खाली आणले होते. यासंदर्भात भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य हरिभाऊ बागडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांच्यासह अन्य सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारने प्रतिलिटर अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली होती.

यावर उत्तर देताना पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री विखे पाटील यांनी दूध संघांनी ३४ रुपये दर देणे बंधनकारकच आहे. त्याशिवाय अनुदानासंदर्भात अधिवेशन संपण्यापूर्वी निर्णय घेतला जाईल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार बुधवारी विधानसभेत विखे पाटील यांनी निवेदन केले.

‘आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन मुदतवाढ’

डीबीटी करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्याच्या आधारकार्डशी व पशुधनाच्या आधारकार्डशी लिंक असणे आवश्यक असेल व त्याची पडताळणी करणे आवश्यक राहील. ही योजना एक जानेवारी ते २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीसाठी लागू राहील. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल, असेही विखे पाटील म्हणाले.

२९ रुपये किमान दर

विखे पाटील म्हणाले, की ‘सद्यःस्थितीत सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाईच्या दुधाकरिता दूध उत्पादकास प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्यात येईल. ही योजना राज्यातील फक्त सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमार्फत राबविण्यात येणार आहे. याकरिता सहकारी दूध संघाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ३.२ फॅट व ८.३ एसएनएफकरिता प्रतिलिटर किमान २९ रुपये दूध दर देणे बंधनकारक आहे.

तसेच ही रक्कम दूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर ऑनलाइन पद्धतीने अदा करावी लागणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत पाच रुपये प्रतिलिटर बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील, असेही विखे म्हणाले.

राज्यातील ७२ टक्के दूध खासगी संस्थांना दिले जाते. मात्र, सरकारकडून अनुदान फक्त सहकारी दूध संस्थांना दिले जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे बहुतांश दूध उत्पादक शेतकरी वंचित राहणार आहेत. सरकारने अनुदान सर्वांना द्यावे.

- अजित नवले, किसान सभा