नाशिक : राज्यातील कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात अगोदर ढासळलेल्या भावाने पाणी आणले होते त्यातून सावरण्यासाठी सरकारकडून अनुदान मिळेल असे अपेक्षित असताना आज त्याबाबतचा आदेश जारी करण्यात आला. या आदेशामुळे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे.

सरकारने जाहीर केलेली अनुदान योजना पाहता, उत्पादन आणि विक्रीच्या आधारे शेतकऱ्यांना ७७० कोटींपर्यंत अनुदान मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र बंगळूर, मुंबई, सूरत अशा बाजारांसह जागेवर व्यापाऱ्यांना विकलेल्या कांद्यामुळे ३०० कोटी रुपये गमावावे लागणार भीती शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

लेट खरीप हंगामात राज्यात यंदा १ लाख ६५ हजाराच्या आसपास हेक्टरवर शेतकऱ्यांनी कांद्याची लागवड केली. सर्वसाधारपणे एक ते दीड हेक्टरपर्यंत लागवड करणाऱ्यांप्रमाणे अधिकचे क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या एक लाख १० हजारांहून अधिक आहे. शेतकऱ्यांशी झालेल्या संवादातून हेक्टरी १५० ते २५० क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळाल्याची आकडेवारी आहे.

याचाच अर्थ असा होतो, की एरव्ही सरकारकडून प्रोत्साहन अनुदान देताना दोन ते तीन हेक्टरपर्यंत विचार केला गेला आहे. तसे आता कांदा अनुदानाबद्दल घडलेले नाही. परिणामी, हेक्टरी ५० क्विंटलच्या अनुदानापासून शेतकऱ्यांना हुलकावणी मिळणार आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च या तीन महिन्यांत एकूण उत्पादनांपैकी प्रत्येक महिन्यात ३० टक्के कांदा विक्रीसाठी दाखल होत असतो.

जानेवारीमध्ये सुद्धा क्विंटलला २ हजार रुपयांपेक्षा कमी भाव कांद्याला मिळाला आहे. दुसरीकडे सरकारच्या १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत विकलेल्या एकूण उत्पादनांपैकी ६० टक्के कांदा अनुदानास पात्र होणार आहे. हे कमी म्हणून की काय या दोन महिन्यांतील ५९ दिवसांपैकी १३ दिवस विक्रीच्या सुट्यांचे आहेत.

म्हणून अस्वस्थता वाढली

कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात यंदा ५१ हजार ३२१, नगरमध्ये ४८ हजार २२१, सोलापूरमध्ये २६ हजार ५४२, धाराशिवमध्ये ८ हजार ४२० अशा एकूण १ लाख ३४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर लेट खरीप कांद्याची लागवड शेतकऱ्यांनी केली आहे. नाशिकमधील शेतकरी मुंबईप्रमाणे सूरतच्या बाजारात कांदा विक्रीसाठी नेतात.

तसेच सोलापूर, नगर, धाराशिव या तीन जिल्ह्यांतील राज्याच्या उत्पादनात ५० टक्क्यांपर्यंत वाटा असलेल्या भागातून ३० ते ४० टक्के कांदा दक्षिण भारतासह मुंबईत विक्रीसाठी पाठवला जातो. नेमक्या अशा कांद्यासाठी अनुदान मिळणार नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता वाढली आहे.

आनंद मानावा की दुःख?

केमवाडीचे (ता. तुळजापूर) येथील शेतकरी युवराज नकाते यांनी त्यांच्या भागातील ७० ते ८० टक्के कांदा बंगळूर बाजारात विक्रीसाठी गेला असल्याने याही कांद्याला अनुदान मिळावे अशी अपेक्षा यापूर्वी व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षात त्यांच्या या अपेक्षेला वाटाण्याच्या अक्षता लागल्या आहेत.

कांदा अनुदान मिळणार म्हणून आनंद मानायचा की अनुदान मिळूनही कांदा तोट्यात विकल्याचे दुःख मानायचे? असा थेट प्रश्‍न नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी कांद्याचे भाव कमी आहेत तोपर्यंत शेतकऱ्यांना अनुदान मिळायला हवे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

म्हणून अनुदानाची मागणी

गुजरात सरकारने या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात फेब्रुवारीमध्ये विकलेल्या कांद्याला किलोला २ रुपये आणि राज्याबाहेर कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे धोरण जाहीर केले होते. त्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांनी कांदा अनुदानाची मागणी लावून धरली होती.

राज्य सरकारने मात्र मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी अनुदान योजना जाहीर केली. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खासगी बाजार समिती, थेट पणन परवानाधारक अथवा नाफेडकडे कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदान लागू करण्यात आली.

देशाची साधारण एक महिन्याची कांद्याची गरज भागवणाऱ्या सोलापूर, नगर, धाराशिव तीन जिल्ह्यांतील लाल कांदा उत्पादकांना सलग दुसऱ्या वर्षी तोटा झाला. तीच गत कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची झाली.

फेब्रुवारी-मार्चमध्ये उत्पादन खर्चाच्या खाली कांदा विकला. यात ज्यांनी स्थानिक बाजार समित्यांना विकला, त्यांना सरकारचे अनुदान मिळणार आहे. पण बंगळूर, हैदराबाद, सूरत, मुंबईच्या बाजारात थेट कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अर्थसाह्यात समावेश व्हावा.

- दीपक चव्हाण शेतमाल बाजारपेठ अभ्यासक, पुणे