कोल्हापूर : साखर कारखान्यांकडून उसाला वाजवी व किफायतशीर दर (एफआरपी) किंवा किमान हमी भावापेक्षा (एसएमपी) जास्त दिलेला दर हा ऊस खरेदीचा खर्च समजावा व त्यावर प्राप्तिकर आकारू नये, असा कायद्यातील महत्त्वपूर्ण बदल केंद्र सरकारने केला. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांची प्राप्तिकरात सुटका झाली आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी एक एप्रिल २०१६ पासून करण्यात येणार आहे. या निर्णयाने साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला असला तरी २०१६ पूर्वीच्या या संदर्भातील नोटिसाही मागे घेण्याची मागणी होत आहे. साखर उद्योगाकडून पूर्वी ‘एसएमी’द्वारे ऊसाला पैसे दिले जात होते. हंगाम संपल्यानंतर काही कारखान्यांकडून सरकारने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षाही काही रक्कम ऊस उत्पादकांना दिली जात होती. प्राप्तीकर विभागाने मराठवाडा व विदर्भातील काही साखर कारखान्यांची पाहणी केल्यानंतर जादा दिलेली रक्कम ही कारखान्यांचा फायदा समजून त्यावर प्राप्तीकर आकारण्यात येऊ लागला. १९९२-९३ पासून याच पद्धतीने देशभरातील कारखान्यांना नोटिसा पाठवल्या जात होत्या. त्यातून ही रक्कम तीन हजार कोटींपुढे गेली आहे.

प्राप्तिकराच्या या कारवाईविरोधात कारखान्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दोनवेळा याचिका दाखल केली; पण त्यालाही यश आले नव्हते. दुसरीकडे प्राप्तीकर विभागाने पुन्हा या कराच्या वसुलीसाठी राज्यातील कारखान्यांना नोटिसा पाठवून या रकमेच्या वसुलीसाठी प्रसंगी कारखान्यांच्या मालमत्तेवर थकीत रकमेचा बोजा चढवून ती वसुलीचा इशारा दिला होता. या पार्श्‍वभूमीवर अलीकडेच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन या संदर्भातील वस्तुस्थिती त्यांच्यासमोर मांडली.

या भेटीनंतर सोमवारी (ता. २५) केंद्र सरकारचे अव्वल सचिव सौरभ जैन यांनी ‘एफआरपी’ व ‘एसएमपी’पेक्षा जादा दिलेले पैसे हा कारखान्यांचा नफा न समजता तो ऊस खरेदीसाठीचा खर्च समजावा, असा बदल कायद्यात केल्याचे पत्रक जारी केले आहे. यासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ३६ मध्ये बदल करत असल्याचे जैन यांनी पत्रकात म्हटले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी एक एप्रिल २०१६ पासून होणार आहे.

निर्णय स्वागतार्ह : महाडिक

‘‘गेल्या आठवड्यात याच प्रश्‍नासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. त्यानंतर लगेच हा आदेश निघाला, पण याची अंमलबजावणी २०१६ ऐवजी जेव्हापासून कारखान्यांना नोटिसा काढल्या तेव्हापासून झाली पाहिजे, यासाठी बुधवारी (ता. २७) अमित शहा यांची भेट घेणार आहे,’’ असे माजी खासदार व भीमा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष धनंजय महाडिक म्हणाले.