सोलापूर - मागील हंगामात १९५ साखर कारखान्यांनी ९४०.६१ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप घेतले. ऊस घेतल्यापासून १४ दिवसांत पैसे देणे बंधनकारक असतानाही हंगाम संपून दोन महिने होऊनही शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ची रक्कम कारखान्यांकडून मिळालेले नाहीत. सद्यःस्थितीत राज्यातील १६१ कारखान्यांकडे चार हजार कोटी रुपयांची एफआरपी प्रलंबित असल्याची माहिती साखर संचालक कार्यालयाच्या सूत्रांनी दिली.

उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत बाजारात शेतमालाला दर कमी मिळत असल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांनी उसाची लागवड केली. त्यातून ठोस पैसे मिळतील आणि दुष्काळात त्या पैशाचा कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी व मुलांच्या शिक्षणासाठी हातभार लागेल, अशी बळिराजाला आशा होती; परंतु १९५ साखर कारखान्यांपैकी केवळ ३४ कारखान्यांनीच पूर्ण एफआरपी दिली आहे. उर्वरित काही कारखान्यांनी एक हजार रुपये, तर काही कारखान्यांनी काहीच रक्‍कम दिली नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. साखरेला मागणी नाही, वीजनिर्मितीचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत, बॅंकांकडून पुरेसे कर्ज मिळत नसल्याचे गाऱ्हाणे कारखानदार मांडत आहेत. मात्र, कर्जमाफीची प्रतीक्षा, दुष्काळामुळे पाण्याअभावी शेतजमीन ओसाड, मशागतीसाठी पैसे नाहीत आणि आता एफआरपीची प्रतीक्षा अशा कारणांमुळे राज्यातील बळिराजा हतबल झाल्याचे चित्र आहे. थकीत एफआरपीमध्ये सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, नगर, बीड, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमधील कारखाने सर्वाधिक असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील साखर कारखान्यांकडे चार हजार २३४ कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. १९५ पैकी केवळ ३४ साखर कारखान्यांनीच १०० टक्‍के एफआरपी दिली आहे. उर्वरित कारखान्यांकडे ही रक्‍कम थकली असून, त्यांना निर्देश दिले आहेत.
- मंगेश तिटके, सहसंचालक, साखर संचालक कार्यालय, पुणे