पुणे - दुष्काळी स्थितीमुळे साखर कारखाने पुन्हा आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी साखर उद्योगाने राज्य शासनाला साकडे घातले आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (विस्मा) राज्य सरकारकडे एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. साखर कारखान्यांना दिलेल्या सर्व कर्जांचे हप्ते व व्याज वसुलीच्या प्रक्रियेला किमान तीन वर्षांचा विलंबावधी द्यावा, अशी मागणी ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

'दुष्काळी स्थिती, पाणीटंचाई, उसाची कमी उपलब्धता यामुळे गाळपाचे दिवस घटले आहेत. साखर तयार करण्यासाठी येणारा खर्च आणि शेतकऱ्यांना दिली जाणारी एफआरपी यातील दुरावा वाढला आहे. त्यातून कारखान्यांचे आर्थिक ताळेबंद विस्कळीत होत आहेत,' असे मुख्यमंत्र्यांना कळविण्यात आले आहे.

साखर उद्योगामुळे राज्यातील २५ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो. या उद्योगावर आधारित जवळपास सव्वा कोटी लोकांचा उदरनिर्वाह होतो. त्यामुळे कर्जात अडकलेल्या कारखान्यांना विलंबावधी देणे गरजेचे आहे. कर्ज व व्याज वसुलीच्या हप्त्यांना विलंबावधी मिळाल्यास साखर उद्योगाला आर्थिक अडचणींमधून बाहेर येण्यास पुरेसा वेळ मिळू शकतो.

दर घसरण्याची शक्यता

साखरेचे दर प्रतिक्विंटल ३ हजार ६५० रुपयांवरून ३ हजार ४०० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. साखरेला मागणीदेखील नाही. मात्र मार्चअखेर साखरेचे दर अजून घसरून ३ हजार ३०० ते ३ हजार २०० रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांना सरकारने लवकरात लवकर दिलासा द्यावा, असेही साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.

ही आहेत कारणे

• दुष्काळी परिस्थितीमुळे ऊस उपलब्धता घटली. लागवडीवरदेखील परिणाम झाला

• पाणीटंचाईमुळे गाळपाच्या दिवसांमध्ये घट, साखरेचे दर कमी असल्याने उत्पादन खर्च वाढला

• कच्चा मालाच्या किमती, वीज, पाणी, वेतन, मजुरी दरात मोठी वाढ. त्यामुळे कारखान्यांवर आर्थिक भार

• साखरेचे दर व एफआरपी यातील अंतर वाढल्याने कारखान्यांचे ताळेबंद विस्कळीत

• केंद्राने इथेनॉलवर निर्बंध लादल्यामुळे कारखान्यांचे आर्थिक नुकसान