पुणे - ब्राझीलचा गाळप हंगाम संपला आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि थायलंड येथील साखर मार्च-एप्रिल महिन्यानंतर बाजारात येणार आहे. त्यामुळे देशातील साखर उद्योगासाठी सध्या पोषक वातावरण आहे. त्यामुळे स्थानिक कारखान्यांनी निर्यातीवर भर दिल्यास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साखरेला जादा दर मिळेल, अशी अपेक्षा साखर उद्योगातील तज्ज्ञांकडून व्यक्‍त करण्यात येत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जागतिक स्तरावर गेल्या दोन वर्षांत साखरेचे अतिरिक्‍त उत्पादन झाले; परंतु यंदा मागणी आणि पुरवठ्यात ६१ लाख टन साखरेची कमतरता निर्माण झाली आहे. देशात गेल्या हंगामात ३३१ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. यंदा देशात २६३ लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे, त्यामुळे तुलनेत यंदा ६८ लाख टनांनी साखरेचे उत्पादन घटणार आहे. 

देशपातळीवर गतवर्षी पाचशे साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला. यंदा देशात ४१९ कारखाने सुरू असून, तुलनेत ३० लाख टनांनी उत्पादन कमी होणार आहे. देशात ६० लाख टन साखरेच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट आहे, त्यापैकी २४ लाख टन निर्यातीचे करार झाले आहेत. परंतु त्यापैकी १५ ते १६ लाख टनाचे करार केवळ उत्तर प्रदेशातील आहेत. महाराष्ट्राने गतवर्षी निर्यातीचा कोटा पूर्ण केला; परंतु यंदा कारखान्यांना निर्यातीचे करार करण्याची संधी आहे. निर्यातीमुळे साखरेचा स्टॉक कमी होऊन स्थानिक पातळीवर दर सुधारतील, असा साखर उद्योगातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.  

यंदा महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक राज्यात साखरेचे उत्पादन कमी होणार आहे. महाराष्ट्रात यंदाचा गाळप हंगाम नीचांकी राहणार आहे. यंदाचा गाळप हंगाम २२ नोव्हेंबरला सुरू झाला. केवळ तीन महिने कारखाने चालतील. कर्नाटकातही अशीच स्थिती आहे. परंतु उत्तर प्रदेशात दीडशे दिवस पूर्ण क्षमतेने हंगाम सुरू राहणार आहे. 

कारखान्यांना २०१८-१९ चे साखर निर्यातीचे अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे पुढील वर्षीच्या निर्यातीचे करार होण्यास अडचणी येत आहेत. निर्यातीचे आणि शिल्लक साखरेचे अनुदान मिळणे आवश्‍यक आहे. सध्या कारखानास्तरावर ३१ रुपये प्रतिकिलो दर मिळत आहे, त्यात वाढ होण्याची शक्‍यता आहे.
- प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय साखर महासंघ