लवंग (सोलापूर) : निती आयोगाच्या टास्क फोर्सच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने नुकताच साखरेचा किमान विक्री दर 200 रुपयांनी वाढवून तो 3300 रुपये प्रती क्विंटल केला असल्याने साखर कारखानदारांना थोडाफार दिलासा मिळणार आहे. मात्र यामुळे साखर उद्योगाचे आर्थिक प्रश्न संपणार नाहीत. त्यासाठी साखर उद्योगाला 3600  प्रती क्विंटल रूपयांचा बूस्टर डोस दिला पाहिजे, असा सूर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून तसेच कारखानदारांकडून आळवला जावू लागला आहे. 
सद्यस्थितीत साखरेचा उत्पादन खर्च आणि एफआरपी यात सुमारे 300 रुपयांचा फरक असून हा दर फरक वाढवून द्यावा, अशी साखर उद्योगांकडूनची मागणी कायम आहे. सरकारने फक्त प्रती क्विंटल 200 रुपये वाढवणे म्हणजे रोग्याला जिवंत ठेवण्यासाठी लावले जाणारे ऑक्‍सिजन आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून साखर कारखानदारीला लागलेला तोट्याचा रोग कायम राहणार आहे. कारखानदारी टिकवायची असेल तर केंद्राने उत्पादन खर्चा एवढा म्हणजे प्रती क्विंटल 3600 रुपये दराचा बूस्टर डोस देण्याची गरज असल्याचे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. मात्र दोन रुपये वाढवून दुधाची तहान ताकावर भागवून घ्यायला लावले आहे. देशात चालू हंगामात 527 कारखान्यांमधून 270 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कारखान्यांकडून 72 ते 73 हजार कोटी रुपये एफआरपीच्या रूपाने मिळणार आहेत. यातील 52 हजार कोटी आतापर्यंत दिले आहेत. देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे अद्यापही वीस ते बावीस हजार कोटी देणे आहे. 200 रुपये वाढवून दिले तरी हे सर्व पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले जातीलच, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. केवळ हमीभाव देऊन कारखान्यांना एफआरपी प्रमाणे पूर्ण ऊस बिलाची रक्कम शेतकऱ्यांना देता येत नाही. सध्या साखरेचा सरासरी उत्पादन खर्च 3600 रुपये प्रती क्विंटल आहे. केंद्र सरकारने 3100 वरून 3300 रुपये प्रती क्विंटल दर केला आहे. सद्यपरिस्थितीत 3100 रुपये या दराने कारखान्यांकडील साखरेचा म्हणावा तसा उठाव नसताना ते 3300 रुपये दरा नंतरही किती उठाव होईल, हे सांगता येत नाही. यासाठी यावर केंद्र सरकारने साखर विक्री व व्यापाऱ्यांवर काही निर्बंध घालण्याची मागणीही कारखानदारांमधून होत आहे. 

संपादन : वैभव गाढवे