माळीनगर (सोलापूर) : चालू गळीत हंगामात राज्यात 15 डिसेंबरअखेर गाळप झालेल्या उसाची 1979.56 कोटी रुपये एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना कारखान्यांकडून देणे बाकी आहे. दरम्यान, मागील सर्व हंगामातील 356.96 कोटी रुपये एफआरपीची थकबाकी अद्यापही कारखान्यांकडे आहे. 

यंदाच्या हंगामात गाळप झाल्यानंतर 14 दिवसांत उसाची एकरकमी एफआरपी मिळण्याबाबत शेतकरी संघटना आग्रही आहेत. राज्याच्या अनेक भागात विशेषतः पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या "शुगर बेल्ट'मध्ये एकरकमी एफआरपीसाठी आंदोलने झाली. काही भागात अजूनही शेतकऱ्यांनी त्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कोल्हापूर, सांगली भागातील काही कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिली आहे. अन्य भागात उसाची एफआरपी, साखरेची आधारभूत किंमत व उत्पादन खर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने कारखाने आर्थिक संकटात आहेत. त्यामुळे आर्थिक आरोग्य बिघडलेले कारखाने एकरकमी एफआरपी देण्यास असमर्थ आहेत. कारखान्यांची आर्थिक स्थिती खराब असली तरीदेखील शेतकरी कोरोनामुळे झालेले लॉकडाउन, पूर, पाऊस यामुळे आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे या संकटातून सावरण्यासाठी एकरकमी एफआरपी मिळावी, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. 

यंदा राज्यात आतापर्यंत 168 कारखान्यांचे गाळप सुरू झाले आहे. 15 डिसेंबरपर्यंत त्यामध्ये 186.71 लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे. या उसाची एकूण देय असलेली एफआरपीची रक्कम 4148.33 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 2170.25 कोटी रुपये एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. त्यामध्ये 1.48 कोटी रुपये एफआरपीची जादा रक्कम दिली आहे. ती वजा जाता शेतकऱ्यांना निव्वळ देय असणारी 2168.77 कोटी रुपये आहेत. एकूण एफआरपीच्या 52.28 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. 48 कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपी दिली आहे. 120 कारखान्यांकडे एफआरपीची बाकी आहे. त्यापैकी 14 कारखान्यांनी 99 टक्‍क्‍यांपर्यंत, आठ कारखान्यांनी 80 टक्‍क्‍यांपर्यंत तर 98 कारखान्यांनी 60 टक्‍क्‍यांपर्यंत एफआरपी दिली आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल