औरंगाबाद: नगरचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी विनापरवाना १० हजार रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन्स साठा विशेष विमानाने आणल्याप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल फौजदारी याचिकेवर गुरुवारी (ता.२९) न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती बी.यू. देबडवार यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालावर नाराजी व्यक्त करत खासदार विखेंना जिल्हाधिकारी पाठीशी घालत आहेत का, असे निरीक्षण नोंदवत जिल्हाधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्यासाठी तीन दिवसांचा वेळ देण्यात आला. तसेच शिर्डी विमानतळावर उतलेली विमाने, त्यातून आणलेले रेमडेसिव्हिर आदी सर्व बाबींचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहे.

सुनावणीवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे सरकारी वकिलांनी रेमडेसिव्हिर संदर्भातील अहवाल खंडपीठात सादर केला. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीने जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी विखे मेडिकल स्टोअरकडून मिळालेल्या पैशातून पुणे येथील फार्मा डी कंपनीकडून रेमडेसिव्हिर खरेदी केले, त्यातील काही साठा जिल्हा शल्यचिकित्सक नगर यांनी विखे मेडिकल स्टोअरला दिला. दरम्यान, खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविले की, जिल्हाधिकारी यांनी अहवालात नमूद केलेला साठा दिल्ली येथून शिर्डी येथे आला नव्हता. यासंदर्भात प्रकाशित झालेल्या वृत्त आणि जिल्हाधिकारी यांचा अहवाल यातून खासदार डॉ. विखे यांना जिल्हाधिकारी पाठीशी घालत असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.

‘सकाळ’च्या बातमीचा उल्लेख
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने २८ एप्रिलच्या ‘सकाळ’मध्ये प्रकाशित झालेल्या डॉ. विखे यांनी रेमडेसिव्हिर खरेदीसंदर्भात सर्व पुरावे उपलब्ध असून आपण नियमाला धरूनच खरेदी केल्यासंदर्भात भूमिका मांडली होती. यासंदर्भातील बातमीचाही खंडपीठाने उल्लेख केला. मुख्य म्हणजे विखे हे नगर जिल्हाधिकाऱ्यांना २७ एप्रिलरोजी भेटले, दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन १७०० रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा साठा डॉ. विखे यांनी जिल्हा रुग्णालयाला दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व आलबेल असल्याचे माध्यमांना सांगितल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले असता, खंडपीठाने जेव्हा संबंधित प्रकरण खंडपीठात प्रलंबित असताना त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद आयोजित करून बोलणे सयुक्तिक नसल्याचे खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.

खंडपीठाची नाराजी-
सुनावणीदरम्यान दिल्लीहून शिर्डीत आणलेला रेमडेसिव्हिरचा साठा पुण्यातून खरेदी केलेल्या साठ्याव्यतिरिक्त आहे का? डॉ विखे यांनी विमानातून रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा साठा आणताना, वाटताना स्वतः केलेले चित्रीकरण, छायाचित्रे यात तथ्य आहे का? या सर्व बाबी तपासणे आवश्‍यक असल्याचे निरीक्षक खंडपीठाने नोंदविले. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या अहवालावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, सरकारी वकिलांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत देण्याची विनंती केली असता, खंडपीठाने मान्य करून पुढील सुनावणी तीन मे रोजी दुपारी अडीच वाजता ठेवली आहे. रुग्णाच्यावतीने ॲड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे यांनी हस्तक्षेप अर्ज आज दाखल केला आहे.

सुनावणीदरम्यान काही रुग्णांतर्फे दाखल करण्यात आलेले हस्तक्षेप अर्ज खंडपीठाने फेटाळले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. प्रज्ञा तळेकर, ॲड. अजिंक्य काळे व ॲड. राजेश मेवारा हे काम पाहत आहेत. शासनातर्फे ॲड डी. आर. काळे काम पाहत आहेत.