काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल केल्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. मोदी आडनावाबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याच्या प्रकरणात सुरतच्या एकाकोर्टाने राहुल गांधी यांना शिक्षा सुनावली होती. यामुळे त्यांचे सदस्यत्व धोक्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राहुल गांधी यांना दिलासा दिला होता. त्यामुळे त्यांची सदस्यता पुन्हा बहाल करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त ही याचिकाच फेटाळली नाही, तर त्यासोबतच याचिकाकर्त्यांना दंड देखील ठोठावला आहे. न्यायालयाने याचिका बिनबुडाची असल्याचे म्हणत याचिकाकर्ते अशोक पांडे यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

यापूर्वी पांडे यांनी लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांची खासदारकी बहाल केल्याविरोधात दाखल याचिकेमुळे त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड बसला होता. पांडे यांचं म्हणणे होते की जोपर्यंत वरिष्ठ न्यायालयात ते निर्दोष सिद्ध होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना सभागृहात घेतले जाऊ नये.

दरम्यान 4 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती, ज्यामध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने राहुल गांधी यांना मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले होते. सुरत न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती, त्यामुळे राहुल गांधी यांना लोकसभा सदस्यत्व गमवावे लागले होते. यानंतर राहुल गांधी गुजरात हायकोर्टात आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात गेले. राहुल यांना गुजरात उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नसला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्टमध्ये कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मानहानीसाठी राहुल गांधींना जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा देण्याचे कारण नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

प्रकरण काय आहे?

13 एप्रिल 2019 रोजी कर्नाटकातील कोलार येथे एका निवडणूक रॅलीत राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावाबद्दल एक विधान केले होते. राहुल गांधी यांच्या विधानामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी 2019 मध्ये फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला. अनेक वर्षे कायदेशीर कारवाई सुरूच होती. यानंतर, गेल्या वर्षी 23 मार्च रोजी सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोषी ठरवले आणि त्याला दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.

नियमानुसार दुसऱ्याच दिवशी राहुल गांधी यांना लोकसभा सदस्यत्व गमवावे लागले. यानंतर राहुल गांधी सुरत न्यायालयाच्या आदेशाला सत्र न्यायालयात आव्हान देऊन आपल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र, सत्र न्यायालयाने त्यांना 20 एप्रिल रोजी जामीन मंजूर केला आणि त्यांची बाजू ऐकून घेण्याचे मान्य, परंतु शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. यानंतर राहुल गांधी 15 जुलैला सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते.