आम्ही एक संविधानात्मक संस्था आहे, त्यामुळे आम्हाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असे निवडणूक आयोगाचे वकील दातार यांनी न्यायालयात सांगितले. मात्र, दातार यांना फटकारत सुप्रिम कोर्टाने निकाल येईपर्यंत आयोगाने कुठलीही कारवाई करु नये अशी मोठी सूचना दिली. तसेच सर्वांच्या लिखित युक्तिवादाचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेऊ, याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याबाबत सोमवारी निर्णय घेणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

दहावी सूची आणि आयोगाचं कार्यक्षेत्र वेगळं, विधिमंडळातील घडमोडींचा राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही. असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाकडून अरविंद दातार यांनी सुप्रिम कोर्टात केला.

दातार याच्या युक्तिवादावर कोर्ट काय म्हणाले?

'खरी शिवसेना' पक्ष म्हणून मान्यता आणि धनुष्यबाण चिन्ह वाटपासाठी एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले.

तसेच, शिंदे गटाच्या याचिकेवर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील गटानेने नोटीसला उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला तर त्यांनी खटला पुढे ढकलण्याच्या विनंतीचा विचार करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले.

एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेच्या-४०-हून अधिक आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर पक्षात मोठी फूट पडली आहे.शिंदे गटाने भाजपसोबत युती करून सरकार स्थापन केले. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.त्यानंतर शिंदे गटावर कारवाई करण्यासाठी शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.दुसरीकडे शिंदे गटाने खरी शिवसेना आमचीच असल्याचा दावा केला आहे तसेच शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह असल्याचा दावाही शिंदे गटाने केला आहे.