नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh Case) यांच्या प्रकरणात राज्य सरकारला दणका दिला आहे. विेशेष तपास पथकामार्फत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली देशमुख यांच्यावरील आरोपाची चौकशी करण्याची मागणी राज्य सरकारने याचिकेद्वारे केली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court on Anil Deshmukh Case) उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. (SC on Anil Deshmukh Case)

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्यासमोर ही सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी राज्य सरकारच्या वकिलांनी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या सीबीआय तपासावर आक्षेप घेतला. सीबीआयचे संचालक सुबोध कुमार जैस्वाल हे महाराष्ट्राचे माजी पोलिस महासंचालक होते. तसेच ते पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टींग देखरेख ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र पोलिस आस्थापना मंडळाचा एक भाग होते, असा युक्तीवाद राज्य सरकारच्या वकिलांनी केला.

सीबीआयने २० एप्रिल २०२१ ला अनिल देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला होता. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने प्राथमिक चौकशी निर्देश दिले होते. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांमधील घोटाळ्याबाबत काही गुन्हा दाखल झाले होते. राज्य सरकारने त्याला आव्हान देण्याचे प्रयत्न केले. पण, ते निष्फळ ठरले. त्यानंतर राज्य सरकारने एसआयटी चौकशीची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सुनावणी सुरू असताना मध्यंतरी सीबीआयच्या तपासाला स्थगिती दिली होती. पण, शेवटी न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. एसआयटीला तपास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली. पण, उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.