नवी दिल्ली : लक्षद्वीपमधील राष्ट्रवादीचे खासदार मोहम्मद फैजल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. आता त्यांच्यावर लोकसभा सदस्यत्व अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. सुप्रीम कोर्टाने खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाचा शिक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाने कायद्याच्या सर्व बाजुंवर लक्ष दिल नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केरळ उच्च न्यायालयाला या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला 6 आठवड्यांच्या आत शिक्षा निश्चित करण्याचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. मात्र, जोपर्यंत उच्च न्यायालय या अपिलावर निर्णय देत नाही, तोपर्यंत त्यांची शिक्षा तूर्तास स्थगित राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

याशिवाय अपात्रतेमुळे मतदार संघात पोकळी निर्माण होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राहुल गांधींना दिलासा देण्याचा फैसल यांची युक्तीवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न यांच्या खंडपीठाने निकालात म्हटले की, ते खासदार आहेत आणि लक्षद्वीपचे प्रतिनिधित्व करत आहेत यात कोणताही वाद नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फायदा त्यांना मिळाला आहे.

लक्षद्वीपने शिक्षेवरील स्थगितीला आव्हान दिले होते. यापूर्वी न्यायालयाने याचिका निकाली काढली होती. या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयानेच स्थगिती दिल्याने पोटनिवडणुकीची अधिसूचना अद्याप जारी केली जाणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले होते.