Supreme Court on Marathi SignBoard:सुप्रीम कोर्टाने मुंबईतील व्यापाऱ्यांना मराठीत नवीन फलक लावण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने गेल्या वर्षी मुंबईतील सर्व व्यापाऱ्यांना मराठीत सूचनाफलक लावणे बंधनकारक केले होते. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात व्यापारी संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने देखील महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाची दखल घेतली होती.

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'मराठीत फलक लावण्यासाठी तुमच्याकडे दिवाळी आणि दसऱ्यापूर्वीपर्यंतचा वेळ आहे. तुम्ही महाराष्ट्रात आहात आणि तुम्हाला मराठी सूचनाफलक लावण्याचे फायदे माहीत नाहीत. मुंबई रिटेल व्यापारी असोसिएशनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

व्यापाऱ्यांच्या महासंघाच्यावतीने मोहिनी प्रिया यांनी त्यांची बाजू न्यायालयात मांडली. त्या म्हणाल्या की, दुकानदार मराठी सूचनाफलक ठेवण्याच्या विरोधात नाहीत, पण राज्य सरकारचा नियम मराठी फलक लावण्याचे बंधनकारक करतो. त्यानुसार अक्षरांचा फॉन्ट सारखाच असायला हवा आणि तो इतर कोणत्याही भाषेच्यावर लिहावा लागेल. सध्याचा फलक बदलून नवा फलक लावण्यात मोठा पैसा खर्च होणार असल्याचेही दुकानदारांच्या वतीने सांगण्यात आले.

त्यावर खंडपीठ म्हणाले, 'कर्नाटकातही असाच नियम आहे. अन्यथा दुकानदार इतर भाषांपेक्षा लहान फॉन्टमध्ये मराठी लिहतील. त्याची अंमलबजावणी लवकर करावी. उच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिल्यास ती फेटाळून लावली जाईल.(Latest Marathi News)

महासंघाने चार महिन्यांची मुदत मागितली

रिटेल असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याचे पालन करण्याचे मान्य केले. तसेच त्यांच्या याचिकांमध्ये उपस्थित केलेल्या घटनात्मक मुद्द्यांचा 2 महिन्यांनंतर विचार करण्यात यावा, असेही सांगितले. चर्चेदरम्यान प्रिया यांनी 4 महिन्यांची वेळ देण्याचे आवाहन केले. हे फलक तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल आणि मजूर इतक्या कमी वेळेत उपलब्ध होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु, खंडपीठाने त्याला केवळ दोन महिन्यांचा अवधी देण्याचे मान्य केले. या प्रकाराने व्यापारी संघटनेला निश्चितच धक्का बसला. (Latest Marathi News)