सत्तासंघर्ष सुनावणीचा निकालाचं वाचन सुरू होताच उद्धव ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राजकीय पक्षांनीच नेमलेल्या व्हीपलाच अध्यक्षांनी मान्याता दिली पाहीजे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

यासोबतच शिंदे गटाला पहिला झटका बसला आहे. न्यायालयानं व्हिपचा अधिकार सुनील प्रभू यांनी जो बजावला तो योग्य होता असे सांगत गोगावले यांची नियुक्ती आणि त्यांचा अधिकार बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. या सगळ्या प्रकरणात व्हिप कुणाचा, त्याचा अधिकार कुणाचा हे सगळ्यात महत्वाचे होते. यामध्ये अधिकृत राजकीय पक्षाने नेमलेल्या व्हीपलाच मान्यता अध्यक्षांनी दिली पाहीजे असे सर्वोच्च न्यायालायने म्हटले आहे.

भरत गोगावलेंची नेमणूक बेकायदेशीर, मीच खरी शिवसेना असा दावा कुणीही करु शकत नाही. अपात्रतेपासून बचाव करण्यासाठी आम्हीच खरी शिवसेना असे म्हणणे चुकीचे आहे. तो दावा कोर्टानं बाद ठरवला आहे.

दहाव्या सुचीनुसार पक्षांर्गत फुटीला कोणताही अधिकार नाही, त्याला अर्थ नाही. कुठलाही गट पक्षावर दावा करु शकत नाही. या निकालामध्ये तिसरे महत्वाचे आहे ते राज्यपालांबाबत आहे. बहुमत चाचणी बोलावण्यासाठी आलेली बैठक वैध नाही. कारवाई करण्यासाठी केलेला युक्तिवाद पळपुटा असल्याचे म्हणत राज्यपालांना सुप्रिम कोर्टानं झटका दिला आहे.