आमदार नितेश राणे यांच्या अडचणी दिवसेंंदिवस वाढत असल्याचं दिसतंय. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात कोर्टाने राणे यांना सरेंडर करण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या 10 दिवसात राणेंना जिल्हा न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत. तोपर्यंत नितेश राणेंना राज्य पोलिसांपासून अटकेचे संरक्षण मिळाले आहे. (Supreme Court Ordered to surrender Nitesh Rane)

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवलीतील शिवसैनिक संतोष परब हल्ला प्रकरणी भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन फेटाळला होता. त्याविरोधात राणेंनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहोतगी (Mukul Rohotgi) त्यांची बाजू मांडत होते. मात्र, आज त्यांना फक्त 10 दिवसांचा दिलासा मिळाला आहे. 10 दिवसात जिल्हा कोर्टात हजर न झाल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. (NItesh Rane in Supreme court)

नितेश राणेंची अटकपूर्व जामीनासाठी धावपळ सुरू होती. मात्र, त्यांना हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा दणका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे. त्यामुळे यापुढे राणे अटक केल्यानंतर जामीनासाठी अर्ज करू शकतात. तसेच त्यांना न्यायालयात हजर व्हावं लागणार आहे.(Nitesh Rane News)

काय आहे प्रकरण?

जिल्हा बँक निवडणूक प्रकरणी राजकीय संघर्षातून शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला होता. हा हल्ल्यामागे आमदार नितेश राणे यांचा हात असल्याचा आरोप परब यांनी केला होता. पोलिसांनी दिल्लीतून एका मास्टरमाईंडला अटक केली. यानंतर राणेंचं नाव समोर आलं. याप्रकरणी नितेश राणेंवर गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात आपल्याला अटक होऊ नये म्हणून सुरुवातीला नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता.

त्यानंतर त्यांनी हायकोर्टातही धाव घेतली. पण दोन्हीकडे नितेश राणे यांना दिलासा मिळाला नाही. पण पुढच्या सुनावणीपर्यंत त्यांना अटक करू नये, असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं. त्यामुळे राणेंना काहीसा दिलासा मिळाला होता. पण आता त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.