Maharashtra Floor Test Supreme Court Hearing

महाविकास आघाडी सरकारला गुरुवारी विधिमंडळात बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने बहुमत चाचणी रोखण्यास नकार दिलाय. बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले असले तरी आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल काय होईल याचाही विचार 11 जुलैच्या सुनावणीत करण्यात येईल असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय. या निकालानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणात नव्या घडामोडींनी वेग धरला आहे.

राज्यपालांनी बहुमत चाचणी तत्काळ घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर शिवसेसेने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. राज्यपालांच्या निर्णयावर आक्षेप घेत सेनेच्या वतीने काही महत्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर सुनावणी सुरू झाली. राज्यपालांची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता, बंडखोर आमदारांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल व शिवसेनेच्या मनु संघवी यांनी आपापली बाजू मांडली. (Maharashtra Political Crisis)

शिवसेनेची शेवटची अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने संपली आहे. साडेतीन तास युक्तीवाद झाला आणि यानंतर अखेर निर्णय समोर आला आहे. बहुमत चाचणी रोखण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे मविआ सरकारला उद्या अग्निपरिक्षेला सामोरं जावं लागणार असल्याचं स्पष्ट झालंय.

28 जून रोजी विरोधी पक्षनेत्याने राज्यपालांची भेट घेतली आणि आज सकाळी आम्हाला उद्या बहुमताची चाचणी घेणार असल्याची सूचना मिळाली. राष्ट्रवादीचे 2 आमदार कोविडमुळे घरी आहेत. दोघांना अद्याप मतदानाचा अधिकार डावण्यात आलाय. काँग्रेसचा एक आमदार सध्या देशाबाहेर असल्याचं मनुसिंघवी यांनी सांगितलं.

उद्या पार पडत असलेली बहुमताची चाचणी पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी सेनेच्या वकिलांनी केली. आमदारांचीअनुपस्थिती आणि त्यांची वैधता याचा थेट परस्पर संबंध आहे, असं वकिल मनुसिंघवी म्हणाले. या आमदारांनी 21 तारखेला सभापतींकडे तक्रार केल्यावर ते अपात्र ठरतील. त्यामुळे त्या तारखेपासून त्यांना सभासद मानता येणार नाही, असं ते म्हणाले.

उद्या फ्लोअर टेस्ट घेतली नाही तर आभाळ कोसळेल का?

ज्या लोकांनी बाजू बदलली आणि पक्षांतर केलं, ते शिवसेनेचं प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. उद्या फ्लोअर टेस्ट न घेण्याबाबत राज्यपाल न्यायालयावर विश्वास ठेवू शकत नाहीत का? उद्या फ्लोअर टेस्ट नसेल तर आभाळ कोसळेल का?, असा प्रश्न उपस्थित केला. राज्यपाल कोरोनातून दोन दिवसांपूर्वी बरे झाले आहेत. यानंतर त्यांना तत्काळ विरोधी पक्षनेते भेटतात. अनधिकृत ई-मेलवरून बंडखोर आमदार मेल करतात. या सगळ्याच्या पाठिशी राजकीय इच्छाशक्ती आहे. हे संपूर्ण प्रकरण राजकीय इच्छाशक्तीने प्रेरित आहे, असं मनुसिंघवी यांनी मांडलं आहे.

बहुमत चाचणी घेण्यासाठी राज्यपालांना कोणाच्याही सूचनेची गरज नसते, असं वकिलांनी म्हटलं आहे. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी चाचणी घेणं हे नैसर्गिक न्यायाचं तत्व आहे. चाचणीला स्थगिती देणं, यामुळे काहीच सिद्ध होणार नाही, असं म्हणाले.

विधानसभा अध्यक्ष चुकू शकतात पण राज्यपाल नाही, असं कसं? याच राज्यपालांनी १२ आमदारांच्या नियुक्तीला १ वर्षापासून निर्णय दिला नाही. राज्यपाल हे सध्या राजकीय निर्णय घेत आहेत.

• राज्यपाल म्हणजे 'पवित्र गाय' आहेत का? ते देवदूत नाहीत असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला आहे.

• बहुमत चाचणी आणि आमदारांची अपात्रता एकमेकांशी संबंधित आहेत.

• राज्यपालांकडून निर्णय देण्याआधी मुख्यमंत्र्यांना विचारणाही केली नाही. अरूणाचलचे रेबिया प्रकरण इथे तंतोतंत लागू होऊ शकत नाही.

• अपात्रतेची केस आधी घेण्यात यावी आणि बहुमत चाचणी एका आठवड्याने पुढे ढकलण्यात यावी असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला आहे.