सुप्रीम कोर्टाकडून भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द करण्यात आलं आहे. पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्याने भास्कर जाधव यांनी भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन केलं होतं. यानंतर भाजपने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.

अतुल भातखळकरांसह माजी मंत्री गिरीष महाजन यांचाही त्यामध्ये समावेश होता. यंदा हिवाळी अधिवेशनात त्यांचं निलंबन मागे घेण्याची मागणी भाजपने केली होती. मात्र, एक वर्षाच्या निलंबनावर सरकार ठाम असल्याचं दिसलं. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपला दिलासा दिला आहे. (12 MLA suspension of BJP squashed by SC)

एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळा निलंबन सभागृहाच्या अधिकारक्षेत्रात नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. त्यामुळे असा निर्णय घेणं असंविधानिक असल्याचं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाला हा धक्का मानला जात आहे. येत्या मार्च महिन्यात राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार असून या निर्णयामुळे भाजपच्या १२ आमदारांचा पुन्हा विधानभवनात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.(Maharashtra BJP 12 MLA suspension News)

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात राज्य विधिमंडळाच्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनात भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. इम्पिरिकल डेटा केंद्राकडून मागविण्याच्या ठरावावेळी सभागृहात गैरवर्तन केलं, आणि अध्यक्षांच्या दालनात तालिकाध्यक्षांना शिवीगाळ व धक्काबुक्की केल्याचा ठपका ठेवत या आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते.

विधीमंडळात गोंधळ घातल्यानंतर या आमदारांनी निलंबन मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने निलंबन मागे घेण्यास नकार दिला होता. या आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवून न्यायालयाने राज्य सरकार व विधिमंडळास बाजू मांडण्यास आपली भूमिका मांडण्यासाठी नोटीस बजावली होती. ११ जानेवारीला यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यानंतर आज निर्णय आला आहे.

कोणत्या आमदारांना दिलासा?

आशिष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, डॉ. संजय कुटे, जयकुमार रावळ, नारायण कुचे, पराग अळवणी, राम सातपुते, अभिमन्यू पवार, योगेश सागर, हरीष पिंपळे आणि भांगडिया या बारा आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते.