Anil Deshmukh 
महाराष्ट्र बातम्या

अनिल देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; याचिका फेटाळली

सकाळ डिजिटल टीम

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई - राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळली आहे. आपल्याविरोधात कोणतीही कारवाई करू नये यासाठी अनिल देशमुख यांनी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने अनिल देशमुख यांना दणका बसला आहे.

अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सक्तवसुली संचालनालयाने मनी लाँड्रिंग कायद्याच्या वेगवेगळ्या कलमांतर्गत दाखल गुन्ह्या प्रकरणी कोणत्याही दंडात्मक कारवाईतून संरक्षण मिळावं यासाठी याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह मुलाला सक्तवसुली संचालनालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अनेकदा समन्स पाठवले होते.

महाराष्ट्र पोलिसांच्या 100 कोटी रुपयांच्या वसुली प्रकरणी मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणामुळे अनिल देशमुख यांना गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Mumbai : ईस्टर्न एक्सप्रेस वेवर डंपरची दुचाकीला धडक, घर बघायला गेलेल्या मामा भाच्याचा चाकाखाली चिरडून जागीच मृत्यू

Summer Heatwave : राज्यात उन्हाच्या झळा तापदायक! सोलापूर, सांगलीत उष्ण; उकाडा कायम राहणार

Asha Bhosle : स्वरनक्षत्र निमाले! आशा भोसले यांचे निधन, मुंबईत आज अंत्यसंस्कार

Chhatrapati Sambhajinagar: नवीन जल योजना ; चार दिवसांच्या अथक परिश्रमानंतर मेनहोलचे काम पूर्ण; नक्षत्रवाडीत आज सायंकाळपर्यंत पाणी

Nashik IT Company Conversion Case: नाशिक धर्मांतर प्रकरणात खास मोड्यूल अन् फंडिंग? केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून गोपनीय चौकशी

SCROLL FOR NEXT