नवी दिल्लीः मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. सदरील याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.

राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली असून हा सरकारला धक्का समजला जात आहे. 'साम टीव्ही'ने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.

हेही वाचाः What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

सरकारने आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही- पाटील

दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. पुन्हा जैसे-थे परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठा समाजाने चार मुख्यमंत्री बघितले. मात्र कुठल्याच सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे ही वेळ आली आहे. अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षण आंदोलनाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी दिली आहे.

राज्य शासनातर्फे जून २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. संभाजीराजे छत्रपती यांनी यासंदर्भात मागणी केली होती.

याचिका दाखल केली त्यावेळी संभाजीराजे म्हणाले होते की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्यातील सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांवर आरोप करून जबाबदारी ढकलतं आहे. परंतू आता मराठा समाजाला त्याच्याशी काही देणे घेणे नाही. आम्हाला कोर्टाच्या निकालावर मार्ग काय काढणार ते सांगा अशी स्पष्ट ताकीद दिली आहे.