अमरावती : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना सहकार्य करण्याची विनंती वारंवार केली आहे. आता ते एक्सपोज करण्याची भाषा बोलतात. त्यांना खरेच ओबीसींची चिंता असेल तर आताच सहकार्य करावे. जीएसटीच्या वेळी आम्ही त्यांना मदत केली हे लक्षात घेतले पाहिजे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या व खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) म्हणाल्या. (Supriya Sules question to Devendra Fadnavis If you are worried, do cooperate)

अमरावती जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आल्या असता खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ओबीसी आरक्षणासाठी आडनावावरून जात ठरविण्याच्या समर्पित आयोगाच्या भूमिकेवर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केलेल्या आरोपावर उत्तर देताना खासदार सुप्रिया सुळे बोलत होत्या. राज्यातील दोन मंत्री नवाब मलिक व अनिल देशमुख यांना केवळ आरोपावरून कारागृहात ठेवले आहे. त्यांच्याविरुद्ध अजूनपर्यंत एकही पुरावा सापडू शकलेला नाही. तरी त्यांचा मतदानाचाही हक्क हिरावून घेतला, असेही खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

भाजपचाही मतांचा कोटा पूर्ण होत नाही. मग काँग्रेसलाच का उमेदवार मागे घ्या म्हणायचे. महापालिका, नगर पालिकांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये आघाडी व्हावी की नाही हे तीन पक्षांचे नेते ठरवतील. मी एका पक्षाची खासदार आहे. त्यामुळे भूमिका निश्चित करू शकत नाही, असेही सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) म्हणाल्या.

...तेव्हा तो सदोष नाही का?

राज्याने मागणी केलेला इम्पीरीकल डेटा चुकीचा असल्याचे केंद्र सांगत असले तरी तोच डेटा मात्र केंद्र इतर योजनांसाठी वापरत आहे. तेव्हा तो सदोष नाही का, असा प्रश्न त्यांनी आरक्षणाचे तज्ज्ञ प्रा. हरी नरके यांच्या हवाल्याने उपस्थित केला.

ईडीच्या नियमांमध्ये संशोधन होणे गरजेचे

केंद्र सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांविरुद्ध ईडीची कारवाई करण्याची प्रथा या सरकारने लावली आहे. अन्यायाची परिसीमा हे सरकार करीत आहे. सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना ईडीचे समन्स बजावण्यात आले आहे. त्यामुळे ईडीच्या नियमांमध्ये संशोधन होणे गरजेचे आहे, असे म्हणत सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला.