मुंबई : वनजमीन अतिक्रमणाबाबतच्या कारवाईस स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज घेतला आहे. याशिवाय शेतकरी, आदिवासींच्या मागण्यांसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या उपसमितीसमवेत पुढील आठवड्यात चर्चा करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

आज अखिल भारतीय किसान सभेने राज्य सरकारसमोर आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात चर्चा केली. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे अखिल भारतीय किसान सभा यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

हेही वाचाः Fatty Liver Disease: संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, नाशिक विभागाचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ यांच्यासह अखिल भारतीय किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, ॲड. अण्‌णा शिंदे, डॉ. उदय नारकर, किसन गुजर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत परंपरागत पद्धतीने आदिवासी कसत असलेल्या जमिनी, वनहक्क दावे, वनाधिकार, देवस्थान जमीन, वरकस इत्यादी जमिनी, घरांच्या तळ जमिनी, हिरडा, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमाफी, दुग्ध पदार्थ आयात आणि दूध प्रश्न, जमीन अधिग्रहण आणि पुनर्वसन, शेतमालाचे भाव, कांद्याचा प्रश्न, वनांमधील अतिक्रमणे, गायरान जमिनी, शेतकऱ्यांना बारा तास वीज, शेती विषयक कर्ज आदी विविध मुद्यांवर यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली.

या बैठकीतदेखील अखिल भारतीय किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध मागण्या मांडल्या. नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकरी, कामगार, शेतमजूर, कर्मचारी श्रमिकांचे मुलभूत प्रश्न यावेळी मांडले. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचं सांगण्यात आलेलं असून याबाबत पुढील आठवड्यात विस्तृत बैठक घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.