राज्यपालांकडून रखडलेल्या महाराष्ट्र विधान परिषदेतील १२ सदस्यांच्या नियुक्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दोन आठवड्यांसाठी स्थगिती कायम ठेवण्यात आली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना १२ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या प्रस्तावावर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी कोणताही निर्णय घेतला नव्हता.

राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे  सरकारचा  प्रस्ताव परत पाठविला आणि शिंदे सरकारकडून नव्याने  प्रस्ताव पाठविण्याच्या  हालचाली  सुरू  झाल्या.  या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.

न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने २६  सप्टेंबर २०२२  रोजी राज्यपालांनी करावयाच्या या  नियुक्त्यांवर निर्बंध घातले होते. त्या नंतर  या याचिकेवर पाच वेळा सुनावणी झाली. परंतु राज्य सरकार उत्तर देत  नसल्याने स्थगिती  कायम  ठेवण्यात आली. आता खंडपीठाने  राज्य  सरकारला  दोन आठवड्यांनी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले  आहेत.