बारामती - मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत साशंकता असल्याचे मत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. 

बारामतीत पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी विविध विषयांवर मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, ‘‘न्यायालयीन प्रक्रियेत मराठा आरक्षण टिकेल की नाही याची अजूनही शंका वाटते. त्याचे कारण म्हणजे राज्यघटनेच्या अधिकाराची भूमिका नजरेसमोर न घेता मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.’

आघाडी सरकारच्या काळात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेतला, मात्र तो न्यायालयात टिकला नाही. या वेळी आमची भूमिका ही मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेताना तो कोर्टात टिकेल असा निर्णय घ्यावा, अशी होती. मात्र सरकारने जो निर्णय घेतला आहे, त्यासंदर्भात तज्ज्ञ वकिलांशी चर्चा केली असता, त्यांच्या मते घटनेच्या कलम ३४२ (अ) मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग करण्याची तरतूद आहे.

या घटनेच्या तरतुदीमध्ये राष्ट्रपतींनी त्या राज्याच्या राज्यपालांना विश्‍वासात घेऊन त्यांच्याकडून प्रस्ताव मागवून एखाद्या समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या हे ठरवण्यासंबंधी नोटिफिकेशन काढण्याचा अधिकार आहे. परंतु फडणवीस सरकारने निर्णय घेताना राष्ट्रपतींनी असे नोटिफिकेशन काढलेले दिसत नाही, साहजिकच ३४२ (अ) कलमानुसार जी घटनेप्रमाणे तरतूद आहे. त्याची पूर्तता न करता मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला असेल तर त्या निर्णयासंबंधी तज्ज्ञांनी शंका उपस्थित केल्या आहेत. न्यायालयीन क्षेत्रामधील जाणकारांचे हे मत असल्याने ज्याप्रमाणे धनगर समाजाची सरकार फसवणूक करीत आहे, तशीच फसवणूक मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत झाल्याचे चित्र दिसते.’’

‘सरकारकडून धनगर समाजाची फसवणूक’ 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बारामतीत धनगर समाजाच्या आंदोलनावेळी बारामतीकर नेते भेटायला गेले नाहीत, अशी टीका केली होती, त्यावर पवार म्हणाले, ‘‘देशात आणि राज्यात भाजपची सत्ता असतानाही धनगर आरक्षणाबाबत सरकारने फसवणूक केली. वास्तविक धनगर समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मी स्वतः बैठका घेतल्या. मात्र त्याचवेळी निवडणुका आल्या. बारामतीत आंदोलनावेळी सरकार आल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत आरक्षण देण्याचा शब्द देणाऱ्या फडणवीस यांनी  धनगर समाजाची फसवणूक केली आहे. धनगर आरक्षणासंदर्भात सर्वांनी एकत्र बसून मार्ग काढणे गरजेचे आहे. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस सहकार्याची भूमिका घेईल.’’

‘राज्यांत पर्यायी आघाड्यांवर भर’
दे शात महाआघाडी करण्यापेक्षाही राज्यांत पर्यायी आघाड्या करण्यावर आमचा भर राहणार आहे. ज्या राज्यात भाजपला पर्याय म्हणून प्रादेशिक पक्षाला लोकमान्यता आहे, त्यांना तेथे नेतृत्वासाठी प्राधान्य देण्यावर आमचा भर आहे,’’ अशी माहिती ‘राष्ट्रवादी’चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी येथे दिली. 

गोविंदबागेत पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘२००४ मध्ये आम्ही कोणताही पंतप्रधान पदाचा चेहरा पुढे केला नव्हता. निवडणुकीनंतर एकत्र बसून सर्वांनी एकमताने डॉ. मनमोहननसिंग यांची निवड केली आणि पुढे दहा वर्षे स्थिर सरकार देशाला दिले. आताही तोच प्रयत्न आहे, त्यासाठी राज्यांमध्ये पर्यायी आघाड्या करण्याचा प्रयत्न आहे.

यामध्ये तमिळनाडूत द्रमुक, आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडूंचा तेलगू देसम, महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी, पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस; तर मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगड, गुजरात, पंजाब व हरियानामध्ये काँग्रेस या महाआघाडीचे नेतृत्व करेल अशा पद्धतीने आम्ही राज्यस्तरीय आघाड्या करून तेथील नेत्यांना विश्वासात घेऊ व एकवाक्‍यता करू. निवडणूक झाल्यानंतर संख्येच्या आधारावर बहुमत मिळाल्यानंतर कोणी नेतृत्व करायचे, याचा विचार नंतर करू. महाराष्ट्राचा विचार करता राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, डावे पक्ष, शेतकी संघटनांना एकत्र आणून, त्यांना विश्वासात घेऊन मार्ग काढणार आहोत. राज्यात ४८ लोकसभा मतदारसंघांपैकी आता ४० जागांवर एकवाक्‍यता झाली आहे, उर्वरित ८ जागांवर लवकरच तोडगा निघेल.’’