मुंबई : वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत वस्तू पुरवठादार व्यापाऱ्यांना नोंदणीसाठी उलाढाल मर्यादा यापूर्वी 20 लाख रुपये इतकी होती. ती आता 1 एप्रिल 2019 पासून वाढवून 40 लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. उलाढाल मर्यादा वाढविल्याने लहान व्यापाऱ्यांना कर अनुपालनासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च या दोन्ही गोष्टींमध्ये बचत झाली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत नोंदणीची प्रक्रिया पूर्णत: ऑनलाईन आणि सोपी आहे. नोंदणी करताना करदात्यांना अर्ज व त्यासंबंधीची कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा आहे. त्यामुळे आता व्यापाऱ्यांना नोंदणी, दुरुस्ती, अथवा नोंदणी रद्द करण्यासाठी कर विभागात प्रत्यक्ष जाण्याची आवश्यकता नाही. ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर साधारणत: 3 दिवसात व्यापाऱ्यांना नोंदणी दिली जाते. उलाढाल मर्यादा न ओलांडलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत स्वत:ची नोंदणी करता येऊ शकते.

या सुटसुटीत व्यवस्थेमुळेच महाराष्ट्रात 15 लाखांपेक्षा अधिक व्यापाऱ्यांनी वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत स्वत:ची नोंदणी करून घेतली आहे. ही संख्या भारतातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त असल्याचेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत जर वेगवेगळ्या राज्यातून व्यापार होत असेल तर राज्यासाठी एक नोंदणी घेणे आवश्यक आहे. व्यापारी व उद्योगांकडून एकाच राज्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणांसाठी वेगळ्या नोंदणीची मागणी झाल्याने आता त्यांना ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचेही मुनगंटीवार म्हणाले.

नोंदणी केल्यामुळे करदाता अधिकृतपणे त्यांच्या ग्राहकांकडून कर गोळा करू शकतो व त्याच्या नोंदित ग्राहकांना या कराची वजावट उपलब्ध होऊ शकते. त्याचप्रमाणे करदाता खरेदीवर दिलेल्या कराची वजावट घेऊन त्याच्या पुरवठ्यावरील कराचा भरणा करू शकतो.