सोलापूर- राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या पगारासाठी शासनाने नोव्हेंबर 2012 पासून "शालार्थ' ही प्रणाली सुरू केली होती. मात्र, मागील जवळपास सात-आठ महिन्यांपासून ही प्रणाली बंद (ऑफ) झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पगार ऑफलाइन पद्धतीने केला जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या डिजिटल मोहिमेला खोडा बसला आहे.

राज्यातील खासगी अंशतः व पूर्णतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकेमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी "शालार्थ' ही प्रणाली सुरू केली आहे. या प्रणालीचा उपयोग केल्यानंतर शिक्षकांचे पगार प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला व्हावेत, ही अपेक्षा शासनाची होती. त्यानुसार ही प्रणाली 2012 पासून सुरू झाली. "शालार्थ' प्रणाली सुरू झाल्यामुळे शिक्षकांच्या पगारी वेळेवर होऊ लागल्या होत्या. त्याबाबत शिक्षकांमध्ये समाधानाची भावना होती. मात्र, मागील सात-आठ महिन्यांपासून ही प्रणाली "ऑफ' झाली आहे. त्याचा परिणाम शिक्षकांच्या पगारावर होऊ लागला आहे. प्रत्येक महिन्याच्या जवळपास 15 तारखेनंतर राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारी होऊ लागल्या आहेत. त्याचा नाहक त्रास शिक्षकांना सहन करावा लागत आहे. 

शालार्थ प्रणालीच्या डाटा बेस सॉफ्टवेअरमध्ये 12 जानेवारी 2018 पासून तांत्रिक दोष निर्माण झाला आहे. ती प्रणाली सुरू करता येत नाही. त्यामुळे जानेवारी 2018 पासून शिक्षकांच्या पगारी ऑफलाइन पद्धतीने करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या. सुरवातीला एप्रिल 2018 पर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने वेतन देण्यास सांगितले होते. मात्र, आज शासनाने नवीन आदेश काढून ऑगस्ट ते मार्च 2019 पर्यंत राज्यातील सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑफलाइन पद्धतीने करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 

ठेका द्यायचा कुणाकडे? 
शालार्थ प्रणालीच्या माध्यमातून राज्यातील शिक्षकांचे वेतन काढण्याचा ठेका एका खासगी कंपनीला दिला होता. मात्र, त्या कंपनीचे पैसे शासनाने न दिल्यामुळे ही प्रणाली "ऑफ' झाल्याचे बोलले जात आहे. त्याचबरोबर संबंधित कंपनीशी असलेला करार संपला असल्याचेही सांगितले जाते. एवढेच नाही तर पुण्यातील "एनआयसी'कडे "शालार्थ'चे काम देण्याची चर्चाही सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.