उत्तर सोलापूर : राज्यातील विना अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळेतील 1146 शिक्षक कर्मचारी शासन वेतन अनुदान देत नसल्याने 10 फेब्रुवारीपर्यंत अनुदान मागणी पूर्ण नाही झाल्यास सामूहिक आत्मदहन करणार आहेत. त्याबाबतचे पत्र नुकतेच शिक्षक समन्वय संघाने राज्याचे मुखमंत्री, अर्थमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. 

राज्यात विनावेतन काम करणारे 40 हजार शिक्षक व शिक्षेकेतर कर्मचारी आहेत. फडणवीस सरकारने या शाळांना 13 सप्टेंबर 2019 पासून 20 टक्के अनुदान मंजूर केले होते. ते अनुदान ठाकरे सरकारने प्रलंबित ठेवत नव्याने नोव्हेंबर 2020 पासून अनुदान देण्याचा निर्णय घेत 4 नोव्हेंबर रोजी त्याबाबत शाळा तपासणी व अनुदानाचा शासन निर्णय घेतला आहे. परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. गेल्या वीस वर्षांपासून राज्यातील तीन हजार प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, दोन हजार पाचशे वर्ग तुकड्या आणि बाराशे कनिष्ठ महाविद्यालये यातील सुमारे 40 हजार शिक्षक गेल्या 20 वर्षांपासून विना वेतन काम करीत आहेत. त्यातील 37 शिक्षकांचे आतापर्यंत आर्थिक विवंचनेतून मृत्यू झाले आहेत. 

सध्या या अनुदानाच्या मागणीसाठी 29 जानेवारीपासून आझाद मैदान (मुंबई) येथे सुमारे दहा हजार शिक्षक आंदोलनासाठी बसले असून, हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. 

शिक्षकांची होतेय कोंडी 
राज्यातील विना अनुदानित शाळांना शासन निर्णय 15 नोव्हेंबर 2011 आणि 16 जुलै 2013 नुसार आघाडी सरकारने अनुदानासाठी पात्र केले होते. त्या शाळांच्या तपासण्या तब्बल आठ वर्षांनी पुन्हा करण्याचा निर्णय शासनाने राज्याचे शिक्षण विभागाचे उपसचिव श्री. काझी यांच्या शिफारशीने घेतला असून, काझी यांचे तपासणी पथक शासनाला अहवाल सादर करीत नसल्याने शासन आणि शिक्षक यांची कोंडी होत आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल