सोलापूर ः राज्यातील ऑफलाईन पगार घेणाऱ्या सुमारे 40 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ नोंदीचे काम शिक्षण विभागाकडून अद्यापही अपूर्ण आहे. त्यामुळे शालेय कर्मचाऱ्यांचे पगार बंद होण्याची शक्‍यता आहे. गेल्या वर्षभरापासून कर्मचाऱ्यांच्या ढिसाळपणामुळे शालार्थ नोंदीसाठी शासनाला वारंवार मुदतवाढ द्यावी लागली आहे. ऑफलाइन वेतनासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. ती संपल्याने ऑक्‍टोबर महिन्याच्या वेतनाचे काय होणार? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

राज्यात अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार नियमित व वेळेवर मिळावेत म्हणून शासनाने शालार्थ प्रणालीची निर्मिती केली आहे. परंतु संबंधित प्रणालीवर काम करणारे कर्मचारी जाणून बुजून कामत हलगर्जीपणा करीत असल्याने शालार्थ प्रणालीची व शासनाची बदनामी होत आहे. गेल्यावर्षी शिक्षण विभागाने डिसेंबरपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट करण्याबाबत राज्याच्या सर्व शिक्षण विभागांना कळविले होते. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात वेळोवेळी त्यात मुदतवाढ ही दिली होती. परंतु वर्ष संपत आले तरी अद्याप "शालार्थ'चे कामकाज पूर्ण होऊ शकले नाही. अनुदानित शाळांमधील शालार्थ नोंदीच्या अनियमतेच्या तक्रारीबाबत प्राथमिकचे शिक्षण उपसंचालक श्री. टेमकर यांची चौकशी समिती नेमली होती. परंतु अद्याप त्याचा अहवाल आला नाही. ऑफलाईन पगाराची मुदत सप्टेंबर महिन्यात संपली आहे. आता चालू महिन्याचे पगरबील वेतन पथक स्वीकारत नाही. आधीच तुटपुंजा पगार आणि त्यातच वेळेवर न होणाऱ्या पगारामुळे अंशतः अनुदानित शिक्षकांची दिवाळी आर्थिक हलाखीत होणार आहे. शासनाने शालार्थ कामकाज वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी व कर्मचाऱ्यांचे ऑनलाईन वेतन शालार्थ प्रणालीद्वारे नियमित करण्याची मागणी या कर्मचाऱ्यांमधून केली जात आहे.