पुणे - पुणे जिल्हा परिषदेने शिक्षकांच्या नियमबाह्य आणि बनावट मान्यतांप्रकरणी शिक्षण उपसंचालक, अन्य अधिकारी आणि या गैरव्यवहार टोळीतील सुमारे पंचवीसहून अधिक जणांवर फौजदारी केली. परंतु, शालेय शिक्षण विभाग आणि शिक्षण संचालनालय मात्र नियमबाह्य मान्यतांप्रकरणी राज्यातील ४६ अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याकडे काणाडोळा करीत आहे.

संचालनालयाने केलेल्या चौकशीत राज्यभरात चार हजार ११ मान्यता नियमबाह्य असल्याचे आढळले होते. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यावर त्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेण्याची सूचना केली. त्यानुसार झालेल्या सुनावणीत दोन हजार ८६१ मान्यता वैध ठरविण्यात आल्या. या सुनावणीदरम्यान बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मान्यतांना अभय देण्यात आल्याची चर्चा शिक्षण विभागात आहे. मात्र, सुमारे बाराशे मान्यता या नियमबाह्य ठरल्या. त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. 

राज्यातील ४६ अधिकाऱ्यांवर नियमबाह्य मान्यता देऊन सरकारी तिजोरीवर भार टाकल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी विधान परिषदेत उत्तर देताना सांगितले होते; पण या अधिकाऱ्यांना साधा जाबही विचारण्यात आलेला नाही. 

पुणे जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांबाबत नियमबाह्य मान्यतांचा मुद्दा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी फौजदारी कारवाई केली. पुण्यात राज्याचे शिक्षण आयुक्त असतानाही त्यांनी मात्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या नियमबाह्य मान्यतांबाबत अद्याप फौजदारी कारवाई केलेली नाही.

अधिकाऱ्यांवरील कारवाईबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावलीतील तरतुदींचे कारण पुढे करीत ४६ पैकी १९ अधिकाऱ्यांवर खात्यांतर्गत विभागीय चौकशी सुरू केली आहे. तसेच, अनेक ठिकाणी मान्यतांच्या सुनावणीनंतर शिक्षण उपसंचालकांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर दोषारोप  पत्रच दिलेले नाही, अशी हतबलता शिक्षण खात्यातील अधिकारी व्यक्त करीत आहेत, त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी करता येत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

४०११ सुनावणी केलेल्या मान्यता
२८६१ सुनावणीत वैध 
११५० अवैध मान्यता