उत्तर सोलापूर : राज्यातील विना अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळांना शासनाने अनुदान देण्याचा निणर्य घेतला आहे. शासनाने घोषित केलेल्या वीस टक्के वाढीव अनुदानाची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे राज्यातील सुमारे दोन हजार 500 प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व अनुदानित शाळांच्या सुमारे तीन हजार तुकड्यांवरील सुमारे 40 हजार शिक्षक उद्यापासून (शुक्रवार) आझाद मैदानावर आंदोलनाला बसणार आहेत.

या आंदोलनासाठी राज्यातील 17 शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत शिक्षक समन्वय संघाची निर्मिती केली आहे. शासनाने जाहीर केलेले अधिकृत अनुदान गेल्या दोन वर्षांपासून प्रत्यक्ष न देता कागदोपत्री जाहीर केले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष अनुदान वितरणाचा निर्णय निर्गमित करून गेल्या वीस वर्षांपासून विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना दिलासा देण्यासाठी मागण्या पूर्ण होईपर्यंत शिक्षकांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. 

आंदोलनासाठी राज्यातील आंदोलक शिक्षकांसाठी राहण्याची व जेवणाची सोय करण्यात आली असून, महिला शिक्षकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून अनुदानासाठी घोषित शाळांची यादी शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. त्या याद्या अनुदानासह घोषित करण्याची मागणी होत आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून या शाळांमध्ये 40 हजार शिक्षक शिकवत आहेत. फडणवीस सरकारने या शाळांना 2018 मध्ये केवळ 20 टक्के अनुदान दिले होते. या शाळा शंभर टक्के अनुदानासाठी पात्र असतानाही शासन अनुदान देत नसल्याने उपासमारीने कित्येक शिक्षकांनी आत्महत्याही केल्या आहेत. 

शिक्षकांचा वापर केवळ मतांसाठी 
राज्यातील जवळपास सर्वच अधिकृत शिक्षक संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. पुणे विभागात सुमारे सात अधिकृत संघटना असतानाही शिक्षकांच्या या ज्वलंत प्रश्नावर या संघटना गप्प असून व्यक्तिगत कामात अडथळा येऊ नये व राजकीय फायद्यासाठी यातील एकाही संघटनेने अधिकृत पाठिंबा दिलेला नसून, विना अनुदानित शिक्षकांचा वापर केवळ राजकारणासाठी व मतासाठी करीत असल्याची चर्चा विना अनुदानित शिक्षकांत आहे. पाठिंबा न देणाऱ्या संघटनांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल