सोलापूर : सध्या लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून १२ एप्रिलपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरवात होणार आहे. सध्या उमेदवारी मिळालेल्या मतदारसंघात उमेदवारांचा प्रचार सुरू आहे. पण, जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, अनुदानित, अशंत: अनुदानित शाळांवरील शिक्षकांना कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या प्रचारात सहभागी होता येणार नाही. त्यासंबंधीची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर चौकशी होऊन संबंधितावर वेतनवाढ, पदोन्नती रोखणे किंवा बडतर्फीची देखील कारवाई होवू शकते.

सोलापूर व माढा या दोन्ही मतदारसंघाची निवडणूक तिसऱ्या टप्प्यात होणार आहे. १२ ते १९ एप्रिल या काळात उमेदवारांना निवडणुकीसाठी अर्ज भरता येणार आहेत. त्यानंतर २० एप्रिल रोजी उमेदवारी अर्जांची छाननी होणार असून २२ एप्रिलपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची मुदत आहे. अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर २२ एप्रिल ते ५ मेपर्यंत प्रचाराचे दिवस असतील. ७ मे रोजी मतदान होणार आहे.

या दरम्यान, सरकारी पगार घेणाऱ्या शिक्षकांना कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा उमेदवारांचा प्रचार करता येणार नाही आणि त्यांचा प्रचारात कृतीयुक्त सहभाग देखील असू नये, असे निर्बंध आहेत. माध्यमिक शाळा संहिता व महाराष्ट्र खासगी शाळांमधील कर्मचारी नियमावलीचा भंग केल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई होईल. चौकशीअंती त्या शिक्षकाचा सहभाग, स्वरूप पाहून त्यांच्यावर बडतर्फीची देखील कारवाई होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली.

...तर संबंधितांवर होवू शकते बडतर्फीची कारवाई

जिल्हा परिषदेसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षक, खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना राजकीय प्रचारात सहभागी होता येत नाही. तरीदेखील नियम डावलून प्रचारात सहभागी झालेल्या शिक्षकांबद्दल कोणी तक्रार केल्यास त्याची चौकशी होते. चौकशी समितीचा अहवाल, त्या शिक्षकाचा सहभाग, स्वरूप पडताळून संबंधितांवर बडतर्फीची देखील कारवाई होऊ शकते.

- कुमार आशीर्वाद, जिल्हाधिकारी, सोलापूर

वेतनवाढ, पदोन्नती रोखण्याबरोबरच बडतर्फीची होईल कारवाई

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या ज्या कोणत्याही कृत्यामुळे जातीय सलोख्याविरुद्ध किंवा समाजविरोधी, धर्मनिरपेक्षताविरोधी भावना निर्माण होत असेल व माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थी व देशातील जनतेतील विविध वर्गात कटुता किंवा द्वेषभाव निर्माण होईल, असे कृत्य गंभीर स्वरूपाची गैरवर्तणूक म्हणून समजण्यात येईल. अशा कृत्यांची व्यवस्थापनाने गंभीर दखल घेऊन चौकशीअंती संबंधित शिक्षकावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते. चौकशीत दोषी आढळल्यास त्या शिक्षकाचा प्रचारातील सहभाग, स्वरूप पाहून ताकीद देणे किंवा वेतनवाढ किंवा बढती रोखण्याची कारवाई होवू शकते. संबंधितावर बडतर्फीची कारवाई करण्याचेही अधिकार संबंधित विभागप्रमुखांना आहेत.