पुणे - तेलगू कवी वरवरा राव यांनी सीपीआय- माओवादी या प्रतिबंधित संघटनेचा नेता चंद्रशेखर ऊर्फ गणपतीसोबत ई-मेलवरून संपर्क केला होता, असा दावा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी सोमवारी न्यायालयात केला. नजरकैदेतील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान पवार यांनी हा युक्तिवाद केला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी मंगळवारी (ता.२३) होणार आहे.

 सत्र न्यायाधीश के. डी. वडणे यांच्यासमोर ॲड. सुधा भारद्वाज, वेरनॉन गोन्सांलवीस, ॲड. अरुण फरेरा या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या जामीन अर्जावर सरकारी पक्षाने आपली बाजू मांडली. एल्गार परिषदेचा माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या ॲड. सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे, प्रा. शोमा सेन, रोना विल्सन, महेश राऊत यांनाही या वेळी न्यायालयात हजर केले होते. 

नजरकैदेतील मानवाधिकार कार्यकर्ते व ॲड. गडलिंग आणि शोमा सेन यांच्या जामीन अर्जावर युक्तिवाद करताना पवार यांनी गडलिंग, ढवळे, ॲड. भारद्वाज व ॲड. फरेरा, वरवरा राव यांचे ‘सीपीआय’शी संबंध असल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचा दावा केला. एल्गार परिषदेचा उपयोग करून संशयित आरोपींनी सरकारविरोधी षड्‌यंत्र रचले होते, असाही दावा पवार यांनी केला. तसेच ‘आयएपीएल’ या वकिलांच्या संघटनेप्रमाणे कबीर कला मंचाचाही ‘सीपीआय’शी संबंध आहे, असेही पवार यांनी सांगितले. 

ॲड. भारद्वाज यांच्या वतीने ॲड. रागिनी आहुजा यांनी जामीन अर्जावर प्रतिवाद केला. वरवरा राव यांचा जामीन अर्ज अद्याप सत्र न्यायालयापुढे आला नसल्याने त्यांचा ई- मेलवरून कुणाशी काय संवाद झाला, याचा भारद्वाज यांना जामीन नाकारण्याशी संबंध नाही. जप्त केलेल्या पत्रांवर तारीख, सही, संशयितांचे हस्ताक्षरही नसल्याने पत्रांची वैधता तपासणे आवश्‍यक आहे, असेही ॲड. आहुजा यांनी न्यायालयात सांगितले. 

‘ती पत्र बचाव पक्षाला दिली जात नाही’ 
पोलिसांकडून जी पत्रे वृत्तवाहिन्यांपर्यंत पोचली, ती पत्रे बचाव पक्षाचे वकील म्हणून आम्हाला का दिली जात नाहीत. ज्या पत्रांच्या आधारे प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचा दावा केला जात आहे, ती पत्रे न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आम्हाला उपलब्ध होत नाहीत. यातून आमचा संवैधानिक हक्क डावलला जात आहे, असा युक्तिवाद ॲड. रागिनी आहुजा यांनी केला.