मजूर सहकारी संस्थांच्या कामातील सवलतीमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने सुधारणा केली आहे. यापुढे कोणत्याही संस्थेला वर्षात तीनपेक्षा जास्त कामे घेता येणार नाहीत. याबरोबर एकाच संस्थेला सतत कामे देता येणार नसून संस्थेच्या आर्थिक क्षमतेपेक्षा जास्त किंमतीची कामे देण्यात येणार नाहीत, असा निर्णय ग्राम विकास विभागाने घेतला आहे.
ग्रामविकास विभागाअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारितील विकास कामाच्या अनुषंगाने विविध बाबी संदर्भात सरकारी निर्णयानुसार धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याचे पंजीकरण करण्याबाबत समावेश आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निर्णयानुसार मजूर सहकारी संस्थांना देण्यात येणार्‍या कामाच्या सवलतीत विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या कामाच्या सवलतीत एकवाक्यता राहावी म्हणून सुधारणा करण्याची अनेकदा मागणी केली जात होती. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मजुर सहकारी संस्थांना कामात देण्यात येणाऱ्या सवलतीबाबत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली काम वाटप समितीमार्फत विनोद स्पर्धा अंदाजपत्रके दराने कामे वाटप करण्यात येतात, अशा प्रत्येक कामाची अंदाजपत्रकाची किमतीची कमाल मर्यादा तीन लाख इतकी असणार आहे. ३० लाखापर्यंतची कामे करण्यास सक्षम असलेली अ वर्ग मान्यताप्राप्त मजूर सहकारी संस्थांनी नोंदणी करण्यापासून तीन ते 30 लाखांपर्यंत अंदाजीत किंमतीची कामे इ निविदा पद्धतीने भरण्यास पात्र असतील आणि ब वर्गातील म्हणजे १५ लाखपर्यंतची कामे करण्यास सक्षम असलेल्या मजूर सहकारी संस्थेलातीन ते 15 लाखापर्यंत अंदाजित किंमतीची निविदा भरण्यास पात्र असणार आहे. 
मजूर सहकारी संस्थेला काम वाटप करताना विनास्पर्धा वाटप झालेली व ई निविदा पद्धतीने मिळालेल्या कामांची सख्या जास्तीत जास्त तीन असणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत एकावेळी एका मजूर सहकारी संस्थेला तीनपेक्षा जास्त कामे घेता येणार नाहीत. याबरोबर संस्थेने पहिले काम यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याशीवाय दुसरे काम घेता येणार नाही.  काम पूर्ण झाल्याची नोंद संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी नोंदवहीत करणे आवश्‍यक आहे. त्याशिवाय पुढील काम वाटप करण्यासाठी संस्थेचा विचार केला जाणार नाही. मजूर सहकारी संस्थेस एका वर्षात विनास्पर्धा व इ निविदा पद्धतीने मिळून जास्तीत जास्त १००० लाख किंमतीची कामे घेता येणार आहेत. 
ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयानुसार 2015 मधील निर्णयानुसारच कामे करण्यास ग्रामपंचायतीने असमर्थता दर्शविली असेल अशी उपलब्ध होणारी कामे संबंधित जिल्हा परिषदांनी प्रमाणित केलेल्या मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व पात्र नोंदणीकृत नियमित कंत्राटदार यांना निकोप स्पर्धा निर्माण होईल, अशा पद्धतीने काम वाटप करता येणार आहे. यासाठी ई निवादा पद्धत वापरणे आवश्‍यक असणार आहे.
मजूर सहकारी संस्थांना ३० लाखापर्यंतच्या अंदाजपत्रक किंमतीच्या कामासाठी ज्या मान्यताप्राप्त मजूर सहकारी संस्थांना जिल्हा परिषदेमार्फत साहित्य दिले नसेल तर त्यांच्याकडून सुरक्षा अनामत रक्कम वसूल करण्याची आवश्यकता नसणार आहे. मात्र बांधकामाला लागणारे साहित्य दिले असेल तर सुरक्षा अनामत रक्कम घेण्यात येणार आहे. याशिवाय एक किंवा मोजक्याच संस्थेला देण्याचे टाळावे व संस्थेच्या आर्थिक क्षमतेपेक्षा जास्त किंमतीची कामे देण्यात येऊ नयेत, असे निर्णयात म्हटलं आहे. काम देणारा विभाग व संबंधित संस्था यांच्यात वाद निर्माण झाला तर अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा निर्णय अंतिम असणार आहे. 

पाच वर्षांनी होणार वर्गीकरण
मजूर सहकारी संस्थेच्या वर्गीकरणाचे नुतनीकरण पाच वर्षांनी करण्यात येणार आहे. नूतनीकरणाच्यावेळी संबंधित संस्थेच्या गोपनीय अहवालातील शेऱ्याचा विचार केला जाणार आहे.