पुणे : ‘‘आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे अपेक्षित होते. मात्र खुर्च्या उबवत बसविण्याचा एक कलमी कार्यक्रम महाविकास आघाडी (MahaVikasAghadi) सरकारकडून सुरू आहे. काही मराठा नेत्यांच्या माध्यमातून सरकार टिकवायचे असे सरकारच्या डोक्यात आहे. तसेच महाआघाडीला मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) मिळून द्यायचे नाही,’’ असा आरोप शिवसंग्राम पक्षाचे प्रमुख व आमदार विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी शुक्रवारी केला. (Thackeray government does not want to get Maratha reservation Allegation of Vinayak Mete)

घटनेच्या १२० व्या दुरुस्ती संदर्भात व मराठा आरक्षणाबाबत शिवसंग्रामने दाखल केलेल्या याचिकेबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मेटे यांनी हा आरोप केला. शिवसंग्रामचे प्रदेश प्रवक्ता तुषार काकडे, शहराध्यक्ष भरत लगड, युवक शहराध्यक्ष नितीन ननावरे आणि कल्याण अडागळे यावेळी उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने भूमिका घेतली नाही, असा आरोप राज्यातील सरकार करीत आहे. आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे अपेक्षित होते. पण ती केंद्राने दाखल केली. त्यामुळे आता केंद्रच सर्व करणार का? असा सवाल मेटे यांनी महाविकासआघाडी सरकार केला आहे.

मेटे म्हणाले, ‘‘न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण कसे मिळेल याबाबत सरकार कोणतेही पाऊल उचलताना दिसत नाही. पत्र लिहून किंवा कोणाच्या हाता-पाया पडून आरक्षण मिळत नाही. त्यासाठी कायदेशीर लढा द्यावा लागेल. मात्र मुख्यमंत्री आता राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना पत्र देतात. यातून ते नौटंकी करीत असल्याचे स्पष्ट होते. मराठा समाजाची मुस्कटदाबी करण्यासाठी पुन्हा मेअखेर पर्यंत कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.’’

तर मोर्चे काढणार :

आरक्षण मिळाल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही. त्यामुळे आम्ही पाच जूनच्या दरम्यान मोर्चा काढणार आहे. त्यानंतर १८ जूनला समाजाच्यावतीने तहसीलदार, जिल्हाधिका-यांना इशारा निवेदन देण्यात येर्इल. त्याच दिवशी आम्ही मंत्र्यांना रस्त्यांवर फिरून देणार नाही, अशी भूमिका घेणार असल्याचे मेटे यांनी सांगितले.