सोलापूर ः राज्यात 1999 ते 2000 पासून कायम विनाअनुदान तत्वावर शाळांना परवानग्या देण्यात आल्या. त्या शाळांवर काम करणारे शिक्षक पगाराविना निवृत्त झाले आहेत. मागील देवेंद्र फडणवीस सरकारने या शाळांना 20 टक्के अनुदान दिले होते. त्याचबरोबर वाढीव 20 टक्के अनुदानाचाही निर्णय घेतला होता. मात्र, विद्यमान उद्धव ठाकरे सरकार या शाळांच्या अनुदानाबाबत नकारात्मक असल्याचे स्पष्ट होते. त्यातच भर म्हणून की काय या शाळांना 20 टक्के अनुदान व वाढीव अनुदान देण्याच्या अटींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून त्यावर उतारा शोधण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरु केला आहे. 

कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या शाळांचा "कायम' या शब्द 2009 मध्ये काढला. राज्यातील सुमारे 2700 प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या अनुदानासाठी मूल्यांकन प्रक्रिया 15 नोव्हेंबर 2011 च्या शासन निर्णयानुसार राबविली. पण, त्यावर काहीच हालचाल झाली नाही. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर अनुदानास पात्र ठरलेल्या राज्यातील शाळांना फडणवीस सरकारने 2016 आणि काही शाळांना 2018 मध्ये 20 टक्के अनुदान दिले. त्याच सरकारने पुन्हा एप्रिल 2019 पासून या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान 29 सप्टेंबर 2019 ला मंजूर केले होते. परंतु पुन्हा सरकार बदलले. विद्यमान ठाकरे सरकारने एक वर्ष उलटून गेले तरी त्या अनुदानाचे वितरण केले नाही. सद्यस्थितीत 15 नोव्हेंबर 2011 च्या शासन निर्णयाच्या अनुदान सूत्रानुसार या शाळा 100 टक्के अनुदानास पात्र असतानाही सध्याचे शासन वाढीव 20 टक्के अनुदान द्यायचे की नाही याबाबत त्रुटी समिती नेमत आहे ही शिक्षकांच्या दृष्टीने दुर्दैवाची बाब आहे. 

त्यासाठी महसूलमंत्री थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच मंत्र्यांची अटींचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आहे. त्यामध्ये उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे. या शाळांना वाढीव अनुदान देण्याबाबत त्रुटींचा अभ्यास करून ही समिती पुढील मंत्रीमंडळ बैठकीत आपला अहवाल देणार आहे. 

राज्यातील या शाळांची स्थिती 
शाळांची संख्या 
2700 
कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी 
40000 
शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी 
350000