नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या फुटीमुळे निर्माण झालेल्या राजकीय पेचप्रसंगाशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून सुनावणी सुरू झाली आहे. यामध्ये दोन गट पडले आहेत. एक गट उद्धव ठाकरेंचा आहे तर शिवसेनेत बंडखोरी केलेल्या एकनाथ शिंदे यांचा दुसरा गट आहे. पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ यावर सुनावणी करत आहे.

यामध्ये सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश आहे. देशातील सर्वात मोठे न्यायालय प्रथम युक्तिवाद ऐकून घेतील आणि सुनावणी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायची की पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठामार्फत सुनावणी करायची हे ठरवेल. 

दरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात महत्वाचा युक्तिवाद केला आहे. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी न्यायप्रणालीवर देखील प्रश्न उपस्थित केले. कोर्टात वर्षानुवर्षे केस सुरु असते. या कालावधीत सरकार कालावधी पूर्ण करते, असे कपिल सिब्बल म्हणाले. 

यावेळी सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कामावर देखील प्रश्न उपस्थित केले. विधानसभा अध्यक्ष कायम त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्राधन्य देतात. पदमुक्तीची नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाही, असे सिब्बल म्हणाले. 

यावेळी न्यायालयाने देखील सिब्बल यांना महत्वाचे प्रश्न विचारले. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव कधी आला आणि नोटीस कधी आली हे पहावं लागेल. नबाम रेबिया केसचा घटनाक्रम एका पानावर द्यावा, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी कपिल सिब्बल यांच्याकडे विचारणा केली. 

तसेच संविधानिक संस्था संविधानाच्या तत्वानेच चालणार. जेंव्हा अविश्वास ठराव येतो तेंव्हा आमदारांना अपात्र ठरवता येत नाही. ज्यावेळेला १६ आमदारांना नोटीस बजावली होती त्यावेळेला विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव नव्हता. विधानसभा अधिवेशन न भरवता, तुम्ही अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव कसा आणू शकता?, असा कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला.