Thackeray vs Shinde : शिवसेना उद्धव ठाकरेंची असेल की एकनाथ शिंदे यांच्या गटाची असले. याबाबत आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सलग तीन दिवस महत्त्वाची सुनावणी आहे. पक्षाचे नाव आणि चिन्ह वापरण्याची परवानगी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला दिली आहे. त्याविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर कोर्ट उद्या निर्णय घेईल. दरम्यान आज सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात प्रश्नांचा भडीमार केला. 

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादापूर्वी सरन्याधीश म्हणाले, भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात हे एक मोठं उदाहरण राहील. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील प्रकरण ऐतिहासिक असं प्रकरण आहे. अत

कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद - 

शिवसेना पक्षात फुट पडल्यानंतर या गोष्टी घडल्या. आम्ही नेतृत्वाला मानत नाही, असं फुटीर गट म्हणू शकतो का?, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. त्यावर कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत. एकाच चिन्हावर निवडून आलेले लोक वेगेळे निर्णय घेऊ शकतात का?, असे सिब्बल म्हणाले. 

वाट्टेल ते आम्ही करू, असे म्हणायचा अधिकार शिंदे गटाला आहे का? विधानसभेत गेल्यानंतर पक्ष बाहेर राहतो. पक्षात विधानसभेत फूट आहे का?, हे तपासण्याचा अधिकार अध्यक्षांची आहे, असे सिब्बल म्हणाले. 

अपात्र आमदारांचा मुद्दा प्रलंबित आहे, त्याचा विचार होणे गरजेचे आहे. ज्या आमदारांना अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित आहे. त्यांना राज्यपाल शपथ देऊ शकतात का?, असे सिब्बल म्हणाले.

पक्षामध्ये दोन गट झाल्याने चिन्हाचे प्रकरण आयोगाकडे पाठवणे योग्य नाही. प्रकरण घटनापिठाकडे असताना आयोगाने निर्यण द्यायला नको होतं, असे सिब्बल म्हणाले.

सरन्यायाधिश चंद्रचूड म्हणाले...

निवडणूक आयोगासंदर्भात इथं युक्तिवाद नको. तर कोर्टाने निवडणूक आयोगावर स्थगिती न दिल्याने हा निर्णय घेण्यात आला, असे सिब्बल म्हणाले होते. यावर चंद्रचूड यांनी त्यांना रोखले.

उद्या यावर सुनावणी होणार आहे, आता यावर सुवनावणी नको. आयोगाने या या प्रकरणार पुढे जायला नको होतं का, असा सवाल सरन्यायाधिश चंद्रचूड यांनी केला आहे. यावर सिब्बल म्हणाले, हो हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात होत त्यामुळे याला स्टे द्यायला हवा होता.