मुंबई - उत्तर प्रदेशातील १९६१ मधील खटला आणि घटनेतील तरतुदींनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानपरिषदेत राज्यपाल नियुक्त आमदार करणे राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांना बंधनकारक आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारवर अनिश्चिततेचे सावट असल्याची चर्चा निरर्थक ठरणार आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

२७ मे २०२० पूर्वी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांपैकी एका सभागृहाचे सदस्य होणे मुख्यमंत्री ठाकरे यांना बंधनकारक आहे. सध्या राज्यपाल नियुक्त दोन जागा रिक्त असून त्यातील एका जागेवर ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने केली आहे. मात्र राज्यपालांनी अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद धोक्यात आल्याची चर्चा सध्या रंगली आहे. राज्यपाल कोट्यातून घटनात्मकदृष्ट्या ठाकरे आमदार होऊ शकत नाहीत, असे काही दिवसांआधीच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते. याच तांत्रिक गोष्टीवर पाटील आणि भाजपची मदार अवलंबून असल्याची चर्चा आहे.

अनिश्चिततेची चर्चा निरर्थक
ठाकरेंची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर नियुक्ती करावी, अशी शिफारस ६ एप्रिलला राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे. राज्यपाल आता यावर कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळते आहे. याआधी मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या २ नियुक्त्या राज्यपालांनी फेटाळल्या आहेत. या फेटाळलेल्या २ जागांपैकी एका जागेवर ठाकरेंची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे जरी नेमणूक केली तरी ती मूळ सदस्याच्या कालावधीपुरतीच असेल. त्यामुळे सर्व १२ सदस्यांची एकाच वेळी म्हणजे जून २०२० मध्ये नियुक्ती व्हावी, असे राज्यपालांचे मत असल्याची माहिती आहे. 

असे झाले तर ठाकरे मुख्यमंत्री होऊन सहा महिने पूर्ण झाल्यावर त्यांचे पद आपोआप संपुष्टात येऊन सरकार पडेल, अशी विरोधी गोटात चर्चा आहे. परंतु, राज्यपाल नियुक्त आमदार होण्यासाठी घटनेतील तरतुदी आणि १९६१ मधील उत्तर प्रदेशातील खटल्याचा निकाल पाहता ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती होण्यात अडचण नसल्याचे घटनातज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

उद्धव ठाकरेंच्या जमेच्या बाजू

• राज्यपालांकडे राज्याचे पालकत्व असते. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस त्यांना बंधनकारक आहे.
• उद्धव ठाकरे फक्त राजकीय व्यक्तिमत्त्व नसून ते सामाजिक कार्यकर्ते, छायाचित्रकार म्हणून कलावंत, ‘सामाना’चे माजी कार्यकारी संपादक म्हणून पत्रकार आहेत.