अहमदनगर ः तौक्ते वादळात महाराष्ट्रातील समुद्र किनाऱ्यावरील गावांचे तसेच राज्यातील इतर भागातही फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसानीचे पंचनामेही केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Pm Modi) यांनी गुजरातमधील प्रभावित क्षेत्राचीच तेवढी पाहणी केली.

मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसाला दोन लाख रुपये आणि जखमींना पन्नास हजार रुपये जाहीर केले. तसेच गुजरातसाठी १ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केलं. परंतु महाराष्ट्रासाठी काहीच दिलेलं नाही. हा दुजाभाव योग्य नाही. इतरही राज्यांना वादळाचा कमी-अधिक फटका बसला आहे. कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी पंतप्रधान यांच्या महाराष्ट्राबाबतच्या दुजाभावाबद्दल सोशल मीडियातून टीका केली आहे.(The central government did not provide financial assistance to Maharashtra)

वादळातील नुकसानीबाबत केंद्र सरकारला कळवले. तरीही त्यावर काहीच उपाययोजना केलेली नाही. अशा परिस्थितीत राज्यातील विरोधी पक्षाने महाराष्ट्राच्या बाजूने उभं राहणं आवश्यक होतं. परंतु त्यांना गुजरातचाच पुळका दिसतो आहे. तिकडे कसं जास्तीचं नुकसान झालं, असे ते पटवून देत आहेत. पंतप्रधानांनी गुजरातसोबत महाराष्ट्रालाही मदत जाहीर करणं गरजेचं होतं. परंतु त्यांनी तसे करणे जाणीवपूर्वक टाळले आहे, याकडेही पवार लक्ष वेधतात.

गेल्या वर्षी वित्त आयोगाने राज्यासाठी ४ हजार २९६ कोटींचा SDRMF ठरवून दिला होता. हा निधी नुकसानीच्या तुलनेत कमीच आहे. पाच वर्षे महाराष्ट्रात कारभार केलेल्या भाजपनेत्यांना हे माहिती नाही, असे नाही. परंतु वारंवार महाराष्ट्राविरोधात ते भूमिका घेत आहेत. केंद्र सरकार NDRF मधून राज्यांना अतिरिक्त मदत करत असतं.

राज्य सरकार आपत्तीने झालेल्या नुकसानीचा प्रस्ताव तयार करून केंद्राकडं पाठवतं. हा प्रस्ताव आल्यांनतर केंद्राचं पथक राज्यात पाहणीसाठी येतं आणि पाहणी करून केंद्र सरकारला मदत देण्यासंदर्भात शिफारस करतं. या पथकाच्या शिफारशींवर गृह मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती निर्णय घेऊन राज्यांना मदत जाहीर करते. तौक्तेच्या मदतीसाठी या प्रक्रियेत मोठा कालावधी जाईल.

गुजरातचे उदाहरण देताना ते पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीचीही आठवण करून देतात. निवडणुकीपूर्वी आलेल्या अम्फान वादळावेळी पश्चिम बंगालसाठी गुजरातप्रमाणेच तत्काळ मदत जाहीर केली. महाराष्ट्राला मदत मिळायला हवी. पण सध्या इथे निवडणुका नाहीत ना, असा टोलाही ते मारतात. निसर्ग चक्रीवादळावेळी आपण १००० कोटींचा प्रस्ताव पाठवला पण मिळाले २६८ कोटीच.

महाराष्ट्राचे कोरोनामुळे महसुली उत्पन्न घटले आहे. केंद्र सरकारकडे पैसे अडकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मदत मिळायली हवी होती. राज्यातील विरोधी पक्षाने केंद्राकडे पाठपुरावा केला तर आम्ही नक्कीच कौतुक करू. परंतु ते तसे करीत नाहीत, अशी खंतही रोहित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.(The central government did not provide financial assistance to Maharashtra)