सोलापूर : दुष्काळ जाहीर झाल्यावर केंद्रीय पथकाने पाहणी केली, पण अद्याप शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत नाही. अवकाळीने बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई नाही. लम्पीमुळे मृत पशुधनाचीही मदत अनेकांना नाही. हजारो शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा अग्रिम मिळालेला नाही. दुसरीकडे दूध अनुदानाचाही पत्ता नाही. कांदा मुबलक असूनही निर्यातबंदीचा निर्णय झाला. सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेतील बळिराजा ‘जगावे की मरावे’ असा प्रश्न विचारू लागला आहे. तरीदेखील ना शेतकरी संघटना ना विरोधी पक्ष, रस्त्यावर उतरून न्याय मिळवून देण्याची भूमिका बजावत आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी कधीकाळी दूधदर असो वा उसाची एफआरपीबद्दल आंदोलनाची घोषणा करताच रस्ता रोको, चक्का जाम केले जात होते. त्याची दखल सरकारला घ्यावीच लागत होती. त्यावेळी त्यांना सदाभाऊ खोत, रविकांत तुपकर अशा शेतकरी नेत्यांची खंबीर साथ होती. दुसरीकडे अशावेळी शेतकरी प्रश्नांवर अपापसातील हेवेदावे बाजूला सारून सर्वच शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायचे. काही दिवसांतच राज्य सरकारला त्याची दखल घेऊन तोडगा काढावाच लागत होता, अशी वस्तुस्थिती होती. मात्र, सदाभाऊंनी ‘स्वाभिमानी’ची साथ सोडून भाजपचा हात धरला. त्यांना भाजप-शिवसेनेच्या सरकारमध्ये राज्यमंत्रिपद मिळाले. त्यानंतर त्यांची अपेक्षापूर्ती झाली नाही, अखेर ‘रयत क्रांती’ची घोषणा केली. पण, भाजपच्या सावलीतील सदाभाऊंचा जलवा शेतकरी आंदोलनातून फारसा दिसलाच नाही.

दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांनीही अनेक लक्षवेधी आंदोलने केली आणि त्यांना यशही मिळाले. मात्र, अलीकडे त्यांच्याही आंदोलनाची धार बोथट झाल्याची स्थिती असून सध्या शेतकरी प्रश्न भरमसाट असतानाही ते पंढरपूर देवस्थान समितीविरोधात आंदोलनाला बसले आहेत हे विशेष. शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन जनआंदोलन करण्याऐवजी आता संघटनांचे नेते निवेदन देऊन शांत बसत असल्याचीही स्थिती आहे. दुसरीकडे काही तालुक्यात आंदोलने होतात, पण त्यात सातत्य नसल्याचेही चित्र आहे.

‘मिलेट’ केंद्र बारामतीला, तरीपण शेतकरी संघटना शांत

सोलापूर जिल्ह्यात ज्वारीचे उत्पादन सर्वाधिक असल्याने श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र (मिलेट) सोलापूरसाठीच मंजूर झाले. कोट्यवधींची गुंतवणूक असलेल्या या केंद्राचा शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार होता. पण, ते केंद्र आता बारामतीला होणार आहे. त्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्या केंद्राच्या बदल्यात मोठा प्रकल्प देता येईल, त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधीही उपलब्ध केला जाईल, अशी ग्वाही दिली. मात्र, काहीही झाले नाही. तरीदेखील सोलापूर जिल्ह्यातील एकही शेतकरी संघटना किंवा नेता रस्त्यावर उतरला नाही, हे विशेष.

विरोधी पक्षांची हवा फक्त तोंडातच, आंदोलन नाही

राज्यात जानेवारी २०२२ ते डिसेंबर २०२३ या काळात तब्बल पाच हजार शेतकऱ्यांनी जगाचा निरोप घेतला आहे. ‘महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्यामुक्त’ करू अशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी ग्वाही दिली होती. पण, चित्र उलट असल्याची वस्तुस्थिती आहे. शेतकऱ्यांना शासनाकडून अजूनही दुष्काळ, अवकाळीची मदत मिळालेली नाही. कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला असून पीकविमा कंपन्या मालामाल झाल्या आहेत. तरीसुद्धा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) व उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना, या विरोधी पक्षांकडून मागील काही महिन्यात शेतकरी प्रश्नांवर एकही मोठे आंदोलन झालेले नाही.