सोलापूर : महापालिकेतील वित्त विभागाचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी (Chief Accounts and Finance Officer) मंजुरी दिलेल्या सर्व व्यवहारांचे ऑडिट मुख्य लेखा परीक्षकांद्वारे केले जाते. मात्र, बहुतेक महापालिकांमध्ये (Municipal Corporations) त्या दोन्ही पदांवर एकच अधिकारी काम करत असल्याने अनुचित प्रकार झाल्याचा संशय आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मागील पाच वर्षातील सर्व महापालिकांमधील त्या दोन पदांवर काम केलेल्या एकाच अधिकाऱ्यांची माहिती नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने (Directorate of Municipal Administration) मागविली आहे. (The government issued a new order seeking information from officials in the state's municipal corporations)

सोलापूरसह (Solapur) राज्यातील बहुतेक महापालिकांमध्ये एकाच अधिकाऱ्याकडे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि मुख्य लेखापरीक्षकाचा पदभार आहे. त्यामुळे अनेक व्यवहार संशयास्पद असल्याची तक्रार आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे (Dr. Ratnakar Gutte)) यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली होती. त्यावेळी नगरविकास मंत्र्यांनी (Urban Development Minister) त्यासंदर्भातील माहिती संकलित करण्याचे आदेश नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयास दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी नगरपरिषद संचालनालयाने सर्व महापालिकांना त्यासंदर्भातील माहिती तत्काळ द्यावी, असे आदेश काढले आहेत. कोट्यवधींच्या कामांचे व रकमेचे पारदर्शक लेखापरीक्षण होण्याच्या हेतूने शासनाने मुख्य लेखापरीक्षक हे पद निर्माण केले आहे. तरीही, शासनाचा निकष डावलून एकाच अधिकाऱ्याकडे वर्षानुवर्षे दोन्ही पदांचा पदभार सोपविला गेला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मागील पाच वर्षांतील राज्यातील सर्वच महापालिकांमधील अशा अधिकाऱ्यांची व त्यांनी काम केल्याचा कालावधी किती, याची माहिती सरकारने मागविली आहे. या आदेशामुळे फडणवीस सरकारच्या (Fadnavis Government) काळात महापालिकांमध्ये अनियमितता झाल्याचा संशय महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) असल्याचे बोलले जात आहे.

पाच वर्षांपासून आतापर्यंत राज्यातील कोणकोणत्या महापालिकांमध्ये कोणत्या अधिकाऱ्यांनी दोन्ही पदांचा कार्यभार सांभाळला व किती वर्षांसाठी ते त्या दोन्ही पदांवर कार्यरत होते, याची माहिती देणे अपेक्षित आहे.

- जमीर लेंगरेकर (Jamir Lengrekar), सहआयुक्‍त, नगरपरिषद संचालनालय

नगरपरिषद संचालनालयाचे निरीक्षण...

• जमा-खर्च व लेखा आणि लेखापरीक्षण या दोन्ही बाबी वेगळ्या असून त्या ठिकाणी स्वतंत्रच अधिकारी असावा

• ज्याने खर्चाला मंजुरी दिली, त्याच अधिकाऱ्याकडे लेखापरीक्षणाची जबाबदारी देता येणार नाही

• पारदर्शक लेखापरीक्षणासाठी दुसऱ्या व्यक्‍तीने लेखापरीक्षण करणे अपेक्षित असल्याने मुख्य लेखापरीक्षक पदाची निर्मिती

• एकाच व्यक्‍तीकडे दोन्ही पदे देणे म्हणजे वित्तीय अनियमिततेला संरक्षण देण्याचा प्रकार असल्याचा संशय