सोलापूर : राज्यातील लातूर, सांगली, पुणे, नांदेड, छत्रपती संभाजी नगर, सोलापूर (पंढरपूर) या जिल्ह्यातील बालगृहातील १४ मुली त्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी व वसतिगृहातील प्रवेशासाठी अनाथ प्रमाणपत्र मागत आहेत. पण, त्यांना एक-दीड वर्षांपासून ते मिळालेले नाही. यावर ‘सकाळ’ने सोमवारी (ता. १०) ‘त्या’ १४ मुलींना मिळेना अनाथाचे प्रमाणपत्र’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यावरून भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी विधान परिषदेत आवाज उठविला. सभापती राम शिंदे यांनी शासनाने त्यासंदर्भातील सविस्तर माहिती द्यावी व कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले आहेत.

सहा जिल्ह्यातील विविध बालगृहांमध्ये त्या १४ अनाथ मुली होत्या. १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्यांना अनाथ म्हणून शिक्षण, नोकरीत एक टक्का आरक्षण मिळते. आई-वडिलांविना शिकणाऱ्या त्या अनाथ मुलींना त्या प्रमाणपत्राचा मोठा आधार आहे. तरीही, त्या मुलींना त्यांचे आई-वडील जिवंत आहेत की नाहीत? याची माहिती नसताना देखील त्यांचा मृत्यू दाखला आणायला सांगितला जात आहे. त्या मुलींच्या कुटुंबीयांनी त्यावेळी आई-वडील बेपत्ता किंवा मयत झाल्याची पोलिसांत फिर्याद दिली आहे का, पोलिसांनी त्यासंदर्भात तपास केला का, अशा बाबी देखील मागितल्या जात आहेत.

वास्तविक पाहता त्या अनाथ मुलींना स्वत:चे आई-वडील कोण होते हेच माहिती नाही. तरीदेखील, कागदावरील नियमांवर अधिकाऱ्यांनी बोट ठेवल्याने त्या १४ मुलींना १६ मे १८ महिन्यानंतरही अनाथ प्रमाणपत्र मिळू शकलेले नाही. या संदर्भात ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. त्याची दखल घेऊन भाजप आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला.

अधिवेशन संपण्यापूर्वी प्रमाणपत्र मिळण्याची आशा

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू असून सोमवारी (ता. १०) आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी अनाथ प्रमाणपत्रासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सभापती श्री. शिंदे यांनी शासनाला सविस्तर व तपशीलवार निवेदन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे त्या १४ मुलींना अधिवेशन संपण्यापूर्वी अनाथ प्रमाणपत्रे मिळतील, असा विश्वास सर्वजण व्यक्त करीत आहेत.