सोलापूर : विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी राज्य सरकारने प्रत्येकी तीन कोटी २० लाख रुपयांचा आमदार निधी वितरित केला होता. आता आचारसंहिता संपल्यानंतर उर्वरित १.८० कोटींचा निधी अपेक्षित आहे, पण तिजोरीची सद्य:स्थिती पाहता जिल्हा नियोजन समित्यांचा ६० टक्के निधी व आमदारांचा १.८० कोटींचा निधी तुर्तास मिळणार नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. अर्थसंकल्पानंतर १ एप्रिलपासून आमदार निधी व जिल्हा नियोजन समित्यांनाही या वर्षातील उर्वरित ६० टक्के निधी मिळेल, असे बोलले जात आहे.

विधानसभा निवडणुकीनंतर नव्याने निवडून आलेल्या २८८ नूतन आमदारांना डिसेंबर ते मार्च या तीन महिन्यांत मतदारसंघातील विकासकामांसाठी २०२४- २५ या आर्थिक वर्षातील उर्वरित प्रत्येकी एक कोटी ८० लाख रुपयांचा आमदार निधी अजून सरकारकडून वितरित झालेला नाही. मागील आमदारांमधील संजय शिंदे, शहाजी पाटील, राम सातपुते यांचा नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला. माढ्याचे आमदार बबनराव शिंदे यांनी निवडणुकीतून माघार घेत मुलगा रणजितसिंह शिंदे यांना निवडणुकीत उभे केले होते, पण त्यांना यश आले नाही. त्यामुळे त्यांना आमदार निधीचा पुढील हप्ता मिळणार नाही. त्याठिकाणी नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांना निधी अपेक्षित आहे. तत्पूर्वी, लोकसभा निवडणुकीत बाजी मारुन आमदार प्रणिती शिंदे खासदार झाल्या. त्यामुळे त्यांना २०२४-२५ या वर्षातील आमदार निधी मिळाला नाही.

आता नव्या आमदारांना आगामी तीन महिन्यांचा निधीविषयी प्रशासनातील कोणताच वरिष्ठ अधिकारी ठामपणे सांगू शकत नाही. दरम्यान, जिल्ह्यातील माढ्यातून अभिजित पाटील, माळशिरसमधून उत्तमराव जानकर, मोहोळमधून राजू खरे, सांगोल्यातून डॉ. बाबासाहेब देशमुख व शहर मध्यमधून देवेंद्र कोठे यांना पहिल्यांदाच आमदारकीची संधी मिळाली. दुसरीकडे करमाळ्यातून नारायण पाटील आणि बार्शीतून दिलीप सोपल यांना मतदारांनी पुन्हा एकदा संधी दिली आहे. आता यांना आमदार निधीची खूप गरज असून डिसेंबरअखेर आमदार निधीची त्यांना अपेक्षा आहे.

जिल्हा नियोजन समितीतही खांदेपालट शक्य

अडीच वर्षांपूर्वी राज्यात महायुतीची सत्ता आली आणि चंद्रकांत पाटील सोलापूरचे पालकमंत्री झाले. त्यामुळे आमदारांना आपल्या सच्चा कार्यकर्त्यांना महत्त्वपूर्ण जिल्हा नियोजन समितीत (डीपीसी) मनाप्रमाणे संधी देता आली नाही. त्यावेळी जिल्ह्यातील ११ पैकी १० आमदार महायुतीचेच होते. आता नव्या सरकारमध्ये पालकमंत्रीही बदलू शकतात. जिल्ह्यात महाविकास आघाडीचे सहा आणि महायुतीचे (भाजप) पाच आमदार असल्याने ‘डीपीसी’मध्ये आगामी काळात बदल होवू शकते, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कारण, पुढे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसह महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत.

आमदारांना अन्‌ ‘डीपीसी’लाही निधी अपेक्षित

आमदारांना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रत्येकी ३.२० कोटींचा निधी शासनाकडून मिळाला, आता या वर्षातील प्रत्येकी १.८० कोटींचा आमदार निधी अपेक्षित आहे. जिल्हा नियोजन समितीलाही ४० टक्के निधी मिळाला असून पुढील टप्प्यातील २० टक्के निधी आगामी काळात मिळेल.

- दिलीप पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी, सोलापूर