महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुप्रिम कोर्टातल्या सुनावणीचा आजचा दुसरा दिवस आहे. काल पहिल्या दिवशी उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या व्हीपने आमदारांवर कारवाई झाली असती तर आताच्या सरकारचे अध्यक्ष पडले असते असा युक्तीवाद त्यांनी केला.

यावर घटनापीठाने तुमचे म्हणणे आम्हाला पटले आहे. परंतू आता वेळ मागे कशी नेणार असा सवाल केला. यावर तुमच्याच जूनमधील आदेशामुळे हे घडले आहे. तेव्हाच्या अध्यक्षांना अपात्रतेच्या प्रस्तावावर निर्णय घेऊ दिला नाही असे सांगितले. आज दुसऱ्या दिवशी सुद्धा कपिल सिब्बल युक्तीवाद करत आहेत.

आज सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, एकनाथ शिंदे हे क्रमांक एक-दोन नाही तर चौथ्या नंबरचे नेते होते. त्यांची नियुक्ती उद्धव ठाकेर यांनीच केली होती, असेही सिब्बल यांनी यावेळी नमूद केले आहे. त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे यांनी पक्ष म्हणून घेतलेले निर्णय कसे कायदाबाह्य आहेत, यासाठी पक्षाची घटना आणि संबंधित कायद्यांचा दाखला सिब्बल देत आहेत.

उद्धव ठाकरे यांनीच एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक केली होती. पक्षाचे सर्व निर्णय उद्धव ठाकरेच घेत होते. 31 ऑक्टोबर 2019 ला शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती तर शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांची उद्धव ठाकरे यांनीच नियुक्ती केली.

व्हीपचा निर्णय पक्षच घेऊ शकतो, 25 नोव्हेंबर 2019ला उद्धव ठाकरे आमदार नव्हते. मुख्यमंत्रीही नव्हते. ते केवळ शिवसेनेचे अध्यक्ष होते. तर शिवसेनेच्या आधीच्या कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदे यांचे पद चौथ्या क्रमांकावर होते. असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.