सोलापूर : कोरोनाच्या (Covid) संकटातही खचून न जाता राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला (Economy) हातभार लावणारा जगाचा पोशिंदा मागील काही वर्षांपासून हमीभावाच्या प्रतीक्षेतच आहे. मागच्या वर्षी अतिवृष्टी (Heavy Rain), महापुराच्या (Flood) नैसर्गिक संकटातून बाहेर पडत असतानाच आता शेती पिकांचे (Crops) दर खूपच घसरले आहेत. त्यामुळे 'जगावे की मरावे' हा प्रश्‍न बळिराजासमोर (Farmer) उभा आहे. जानेवारी ते ऑगस्ट 2021 मध्ये एक हजार 605 शेतकऱ्यांनी गळफास घेतल्याची नोंद राज्याच्या मदत विभागाकडे झाली आहे.

गाळप हंगाम संपूनही चार-पाच महिने होऊनही उसाची पूर्ण एफआरपी मिळालेली नाही. दुधाचे दर घसरले असून शेतमाल कवडीमोल भावाने विकावा लागत आहे. उत्पन्नाचा खर्च, वाहनाचे भाडेही त्यातून निघत नसल्याने रक्‍ताचे पाणी करून पिकवलेला शेतमाल बांधावर टाकून द्यावा लागत आहे. हमीभावाची प्रतीक्षाच असून दोन लाखांवरील कर्जमाफीचाही लाभ मिळालेला नाही. वीजबिल न भरल्याने कनेक्‍शन कापले जात आहे. बॅंकांच्या कर्जाचा डोक्‍यावरील भार वाढत असून कोरोनामुळे मुले बेरोजगार झाले आहेत. घरात लग्नाला आलेल्या मुलीची चिंता आहे. अतिवृष्टी, पुरात नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होऊनही पुरेशी मदत मिळालेली नाही. या सर्व बाबींना कंटाळून 2019 मध्ये जगाचा पोशिंदा असलेल्या दोन हजार 808 तर 2020 मध्ये दोन हजार 547 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यंदा यवतमाळ (188), बुलडाणा (180), अमरावती (172), बीड (116), औरंगाबाद (109), वर्धा (102), जळगाव (92) यासह नांदेड, उस्मानाबाद, चंद्रपूर, परभणी, जालना या जिल्ह्यांत सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून दोघांच्या मदतीचे प्रस्ताव नामंजूर झाल्याची माहिती राज्याच्या मदत विभागाने दिली. यावर्षी आत्महत्या केलेल्या एक हजार 605 शेतकरी कुटुंबांपैकी 712 कुटुंबीयांनाच सरकारकडून मदत मिळाली आहे.

विभागनिहाय आत्महत्या (जानेवारी ते ऑगस्ट 2021)

• अमरावती : 662

• औरंगाबाद : 532

• नाशिक : 201

• नागपूर : 199

• पुणे : 11

• कोकण : 00

'मदत'लाच हवीय मनुष्यबळाची मदत

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अजूनही ठोस पाऊल उचलले नाही. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्याच्या अनुषंगाने काय नव्या उपाययोजना केल्या आहेत, याची माहिती घेण्यासाठी मदत कार्यालयात कॉल केला. मात्र, त्या ठिकाणी नव्याने बदली होऊन आलेले एकमेव उपसचिव अजूनही रुजू झालेले नाहीत. या विभागाला अव्वर सचिव नाहीत, कक्ष अधिकारी, सहाय्यक कक्ष अधिकाऱ्यांसह 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक पदे रिक्‍त असल्याचे समजले. राज्याचा मदत विभागच पुरेशा मनुष्यबळाच्या प्रतीक्षेत असल्याची स्थिती समोर आली.