सोलापूर : ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’ प्रकल्प गुजरातला गेल्यावरून राज्यातील राजकारण तापले आहे. अशातच महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाअंतर्गत यंदा जवळपास १५३ नवउद्योजकांना मंजूर केलेल्या जागा शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्थगितीमुळे अडकून पडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यातून २० ते २५ हजार तरुणांच्या हाताला रोजगार अपेक्षित असल्याची माहिती ‘एमआयडीसी’तील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

राज्यातील सत्तांतरानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या अनेक प्रकल्पांना व निधी वितरणाला स्थगिती दिली. त्यात विशेषत: जूननंतरच्या सर्वच मंजुरी प्रकरणांचा समावेश आहे. दरम्यान, राज्याची लोकसंख्या जवळपास १४ कोटींपर्यंत असून त्यात तरूणांची संख्या मोठी आहे. शासकीय नोकरीला मर्यादा असल्याने सुशिक्षित तरूणांना खासगी उद्योगातून करिअर किंवा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. संघटित व असंघटित क्षेत्रातील खासगी उद्योगात राज्यातील अंदाजित दोन कोटींहून अधिक तरूण नोकरी करत आहेत. सुशिक्षित तरूणांना नवीन सरकारकडून सरकारी नोकरभरती व खासगी उद्योगांमधून जास्तीत जास्त रोजगार निर्मितीची आशा असते. पण, ठाकरे सरकार पायउतार झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने पूर्वीच्या सरकारने मंजुरी दिलेल्या किंवा घेतलेल्या काही निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यात ‘एमआयडीसी’चा देखील समावेश आहे. पूर्वीच्या मंत्र्यांच्या काळात जागा वाटपात वशिलेबाजी तथा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय नवीन सरकारला असल्याने जागांना स्थगिती दिल्याची चर्चा आहे. पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक अशा बड्या एमआयडीसीतील जागा संपल्याने आता नवीन ठिकाणी उद्योजकांची सोय करणे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे.

सुडबुध्दीने १ जूनपासून स्थगिती

ठाकरे सरकारने राज्याच्या प्रगतीसाठी घेतलेले निर्णय अडविण्याचे काम नव्या सरकारने केले आहे. राज्यात उद्योग वाढावेत, त्यातून तरूणांना रोजगार मिळावा म्हणून नवउद्योजकांना आम्ही एमआयडीसींमध्ये जागा मंजूर केली. पण, या सरकारने सुडबुध्दीने १ जूनपासून त्याला स्थगिती दिल्याने नवीन उद्योग सुरुच होऊ शकलेले नाहीत.

- सुभाष देसाई, माजी उद्योगमंत्री

‘एमआयडीसी’ची स्थिती

प्रादेशिक कार्यालये

१६

एकूण एमआयडीसी

२८९

जागांसाठी उद्योजकांचे प्रस्ताव

१५३

जागांना स्थगिती

१ जूनपासून

उद्योजक म्हणाले, स्थगितीमुळे थांबला उद्योग विस्तार

सोलापूर जिल्ह्यातील चिंचोळी व अक्कलकोट रोडसह राज्यातील औरंगाबाद, पुणे, मुंबई अशा मोठमोठ्या एमआयडीसीतील जागा यापूर्वीच संपल्या आहेत. दरम्यान, एका नामांकित उद्योग समुहाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणाले, तीन महिन्यांपूर्वी जागा मिळावी म्हणून एमआयडीसीच्या सांगलीतील प्रादेशिक कार्यालयाकडे अर्ज केला. पण, नवीन सरकारच्या स्थगितीमुळे २५ टक्के मूल्य भरूनही जागा मिळू शकली नसल्याने उद्योगाचा विस्तार थांबवला आहे. दुसरीकडे दोन-तीन वर्षांची मुदत संपूनही अनेकांनी नुसत्या जागा अडवून ठेवल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

उद्योजकांच्या प्रमुख अडचणी

• ‘एक खिडकी’नंतरही परवानग्यांसाठी मानवी हस्तक्षेप वाढला

• मोठमोठ्या ‘एमआयडीसीं’मध्ये अनेकांनी वशिलेबाजीतून अडविल्या जागा

• सरकारकडून उद्योगांसाठी परवानगी देताना लागतो अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ

• प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये नाहीत पुरेशा प्रमाणात कर्मचारी