तात्या लांडगे

सोलापूर : उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने उजनी व कोयना धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करताना राज्य सरकारचा १९७६ सालचा पुनर्वसन कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने वापरता येणार नाही, असा निकाल ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिला. त्याचवेळी न्यायालयाने प्रधान सचिव किंवा अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमावी, असेही आदेश दिले. समितीच्या अहवालावर निर्णय न झाल्याने धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन मिळालेली नाही. हजारो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी ६४ वर्षानंतरही पर्यायी जमिनीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

उजनी धरणासाठी १९६१ मध्येच जमिनीचे संपादन झाले, तरीदेखील धरणग्रस्तांना १९७६ च्या पुनर्वसन कायद्यानुसार पर्यायी जमिनी देण्यात आल्या. हा प्रकार चुकीचा झाल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीने आतापर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना वाटप झालेल्या जमिनीची माहिती मागविली. जिल्हा प्रशासनाने त्याची माहिती दिली आहे. पण, उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून १९ महिने झाले, तरीदेखील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपाचा निर्णय होऊ शकलेला नाही.

धरणात आमची जमीन गेली असून आम्हाला पर्यायी जमीन द्यावी म्हणून हजारो शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज तथा प्रस्ताव दिले आहेत. कायद्यात बदल किंवा नवा कायदा केल्याशिवाय या धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन मिळणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी आता राज्य सरकार कधीपर्यंत निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालानंतर ठरेल पुढील कार्यवाही

राज्य सरकारने पुनर्वसन कायदा १९७६ मध्ये केला असून तो पूर्वलक्षी प्रभावाने वापरता येणार नाही, असा उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यामुळे उजनी व कोयना धरणग्रस्तांचे जमीन वाटप थांबले आहे. नवीन कायदा किंवा सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समिती स्थापन झाली असून समितीच्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही होईल.

- मोनिका सिंह ठाकूर, अप्पर जिल्हाधिकारी, सोलापूर

‘उजनी’साठी लागली २,५९,५४० हेक्टर जमीन

भीमा नदीवर उजनी धरण बांधण्याचा निर्णय झाला आणि त्यासाठी १९६१ साली जमीन संपादित करण्याची कार्यवाही सुरू झाली. धरणासाठी दोन लाख ५९ हजार ५४० हेक्टर जमीन संपादित करावी लागली. उजनी धरण भीमा नदीवर बांधले आहे. हे धरण महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे धरण म्हणून ओळखले जाते. धरणाची साठवण क्षमता ११७.२८ टीएमसी असून १९७८ साली धरणाचे काम झाले. १९८० मध्ये पहिल्यांदा धरणात पाणी साठविण्यात आले.